मोठी बातमी: इक्बाल सिंह चहल यांना BMC आयुक्तपदावरून हटवण्याचे निवडणूक आयोगाचे आदेश

इक्बाल सिंह चहल आणि अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे यांची बदली करू नये, अशी विनंती राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला केली होती.

Iqbal Singh Chahal ( Marathi News ) : मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्यासह पालिकेच्या अतिरक्त आयुक्त आणि उपायुक्तांची तात्काळ बदली करावी, असे आदेश केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत. इक्बाल सिंह चहल आणि अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे यांची बदली करू नये, अशी विनंती राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला केली होती. मात्र आयोगाने ही विनंती फेटाळल्याने राज्य सरकारसाठी हा धक्का मानला जात आहे. 

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगानं ज्या अधिकाऱ्यांनी नियुक्तीच्या ठिकाणी तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे त्यांची बदली करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र राज्य सरकारनं चहल आणि भिडे यांना या नियमातून वगळावं अशी विनंती निवडणूक आयोगाकडे केली होती. पण निवडणूक आयोगानं राज्य सरकारनं केलेली मागणी फेटाळत त्यांच्या तात्काळ बदलीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता इक्बाल सिंह चहल आणि अश्विनी भिडे यांची बदली होणार आहे.

मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बाल चहल यांची मुंबई महापालिकेत ३१ मे २०२४ रोजी चार वर्ष पूर्ण होतील. दुसरीकडे मुंबई महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे आणि पी. वेलारसू यांची देखील तीन वर्ष पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार आता या तीनही अधिकाऱ्यांची बदली करावी लागणार आहे.

The Election Commission of India (ECI) has also removed Brihanmumbai Municipal Commissioner Iqbal Singh Chahal and Additional Commissioners and Deputy Commissioners. ECI has also removed Secretary GAD Mizoram and Himachal Pradesh who are holding charge in respective CM’s Office:…

— ANI (@ANI) March 18, 2024

राज्य सरकारनं २६ फेब्रुवारी रोजी निवडणूक आयोगाला एक पत्र लिहून अधिकाऱ्यांच्या बदल्यासंदर्भातील निकषातून मुंबई महापालिका आणि अतिरिक्त महापालिका आयुक्त यांना वगळण्याची विनंती केली होती. हे अधिकारी थेट निवडणुकीच्या कामाशी संबंधित नाहीत. ते अधिकारी पायाभूत सोयी सुविधांच्या प्रकल्पांशी संबंधित असून ते मान्सूनच्या पूर्वतयारीच्या कामांशी निगडित असल्याचं राज्य सरकारचं म्हणणं होतं. मात्र निवडणूक आयोगानं थेट नियमावर बोट ठेवत राज्याची विनंती फेटाळून लावत त्यांच्या बदलीचे आदेश दिले आहेत.

दरम्यान, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांतील गृहसचिवांना हटवण्याचे आदेशही दिले आहेत.