घरखरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता; गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे यांनी दिली महत्त्वाची माहिती

बांधकाम उद्योगातील एक प्रमुख संस्था असलेल्या नरेडको संस्थेने आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मालमत्तेच्या नोंदणीसाठी भराव्या लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात कपात करण्याचा सरकार विचार करत असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी येथे दिली. बांधकाम उद्योगातील एक प्रमुख संस्था असलेल्या नरेडको संस्थेने आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

बांधकाम उद्योगाला चालना देण्यासाठी आणि घरांच्या विक्रीमध्ये वाढ होण्यासाठी नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्कात आणखी कपात करण्याची मागणी नरेडकोच्या महाराष्ट्र शाखेच्या सदस्यांनी केली आहे. या मागणीची दखल घेत सावे यांनी यासंदर्भात सरकार विचार करत असल्याचे सांगितले. बांधकाम उद्योगाने परवडणाऱ्या दरातील घरांची बांधणी करत प्रत्येकासाठी घर, अशी भूमिका केंद्र सरकारने मांडली आहे. अतुल सावे म्हणाले की, ज्या महिलांना घर खरेदी करायचे आहे त्यांना यापूर्वीच राज्य सरकारने नोंदणी शुल्कामध्ये एक टक्क्याची कपात केली आहे. मात्र, याचसोबत आणखी काही सूट देता येईल, त्याचा आम्ही विचार करू. 

रखडलेले झोपु प्रकल्प; लवकरच नवे धोरण

झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे जे प्रकल्प रखडले आहेत त्यांना चालना देण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच एक धोरण जाहीर करणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा सिंग नायर यांनी यावेळी दिली.

मुंबईतील गिरणी कामगारांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या सव्वा लाख घरांसाठी बिल्डरांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन सावे यांनी केले. यावेळी नरेडको महाराष्ट्रचे अध्यक्ष प्रशांत शर्मा म्हणाले की, कोरोनानंतर बाजारात मोठ्या प्रमाणावर तेजी निर्माण झाली आहे. मुंबई आणि पुण्यात ५४ टक्के नवे प्रकल्प सुरू आहेत. तर, सरकारने पाच हजार झोपु प्रकल्पांचे काम बांधकाम उद्योगाकडे सोपवावे, असे आवाहन नरेडकोचे चेअरमन निरंजन हिरानंदानी यांनी केले.