मुंबई : नव्या महाविद्यालयांच्या बृहत् आराखड्याकरिता राबविलेल्या प्रक्रियेची कल्पना मुख्यमंत्र्यांना नसावी आणि काही मोठ्या संस्थानिकांसाठी त्यांचे हित लक्षात घेऊन बृहत् आराखड्यात नवीन महाविद्यालयांची तरतूद केल्याचा आरोप सिनेट सदस्यांनी केला. नुकताच मुंबई विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर मुंबई विद्यापीठाचा नवीन बृहत् आराखडा जाहीर झाला. मात्र आता त्याची मान्यताच वादाच्या सापडली आहे.नवी महाविद्यालये सुरू करण्यासंदर्भातील बृहत् आराखडा राज्यातील विविध विद्यापीठांकडून राज्य सरकारच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला सादर करण्यात आला होता. आराखडा विद्यापीठांच्या सिनेटमध्ये मांडण्यात येतो. सिनेटमध्ये सदस्यांकडून त्यावर आक्षेप किंवा काही सूचना करण्यात येतात. प्रस्तावित ठिकाणी खरेच महाविद्यालयांची गरज आहे का? संबंधित महाविद्यालयांमध्ये आवश्यक सोईसुविधा आहेत का? याची चाचपणी सिनेट सदस्यांकडून करण्यात येते. त्यानंतर सिनेटमध्ये होणाऱ्या चर्चेत त्याला मंजुरी मिळते. मात्र नव्या महाविद्यालयांसाठीचा बृहत् आराखडा विद्यापीठात सादर न करताच मान्यता दिल्याचे समोर आले आहे.मुंबई विद्यापीठाच्या बृहत् आराखड्याच्या मंजुरीबाबतीत या सर्व प्रक्रियेला बगल देऊन परस्पर नवीन महाविद्यालयांचे प्रस्ताव मागविले. तसेच विधि महाविद्यालयांकरिता बार कौन्सिलने नवीन महाविद्यालयांना पुढील ३ वर्षे मान्यता देऊ नये असे सांगितलेले असतानाही नवीन महाविद्यालयाला मान्यता कशी दिली, असा सवाल सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत यांनी केला. या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी वैयक्तिक लक्ष घालून या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी सिनेट सदस्यांनी केली आहे.तक्रार दाखल करणारराजकीय हितसंबंध जपण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेला बृहत् आराखडा हा राज्य सरकारने एक प्रकारे विद्यापीठांवर लादला आहे. सिनेटमध्ये सादर न करताच बृहत् आराखडा मंजूर करण्यात आल्याने आम्ही यासंदर्भात तक्रार करणार आहोत.- प्रदीप सावंत, सिनेट सदस्य, युवासेना१९ नवीनमहाविद्यालयांचे प्रस्तावविधि महाविद्यालये - ४रात्र महाविद्यालये - ३महिलांसाठी महाविद्यालये - २कौशल्य विकास महाविद्यालय - १

नवीन महाविद्यालयांसाठीचा बृहत् आराखडा वादात

नवीन महाविद्यालयांसाठीचा बृहत् आराखडा वादात