Cabinet Meeting ( Marathi News ): मुंबई- गेल्या काही दिवसांपासून दुधासाठी ५ रुपये अनुदान मिळावे अशी मागणी सुरु होती. दरम्यान, आज राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक झाली. या बैठकीत महत्वाचे दहा निर्णय घेण्यात आले. यात दुधासाठी शेतकऱ्यांना ५ रुपयांचे अनुदान तर शिवडी ते न्हावाशेवा सागरी सेतूवर २५० रुपयांचा टोल निश्चित केला आहे. तर विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धतेची अट शिथिल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आज राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यात शेतकरी तसेच विदर्भातील सिंचन, पॉवरलूम अशा अनेक विषयांवर निर्णय घेण्यात आले. तसेच गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात शासकीय कर्मचाऱ्यांचे जुन्या पेन्शनसाठी आंदोलन सुरु आहे. आता २००५ पूर्वीच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. नोव्हें २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार नोव्हें २००५ नंतर रुजू शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय सरकारने आज घेतला आहे.
वाचा मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयाची यादी
१) शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा. नोव्हें २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार नोव्हें २००५ नंतर रुजू शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय.
( वित्त विभाग)
२) अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी न्हावाशेवा अटल सेतूसाठी पथकर निश्चित. कारसाठी 250 रुपये
( नगरविकास विभाग )
३) दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा. दुधासाठी ५ रुपये प्रति लिटर अनुदान.
( दुग्धव्यवसाय विकास)
४) विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धतेची अट शिथिल करणार
( जलसंपदा विभाग)
५) मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता.
( वित्त विभाग)
६) पॉवरलूमला प्रोत्साहन देण्यासाठी इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला भांडवली अनुदान . ४०० उद्योगांना फायदा
( वस्त्रोद्योग)
७) रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी " सिल्क समग्र २" योजना राबविणार. रेशीम शेतकऱ्यांना मोठा लाभ
( वस्त्रोद्योग विभाग)
८) द्राक्ष उत्पादकांच्या हिताची वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना सात वर्षांसाठी राबविणार
( उद्योग विभाग)
९) नांदेड - बिदर नवीन ब्रॉडगेज प्रकल्पाला वेग देणार. ७५० कोटीस मान्यता
( परिवहन विभाग)
१०) सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावासाठी कालावधी वाढवला
( सहकार विभाग)