"मुंगीला मारण्यासाठी हातोडा वापरणार का?", जॉन्सन बेबी पावडर प्रकरणात मुंबई हायकोर्टाने सरकारलाच खडेबोल!

'जॉन्सन अँड जॉन्सन' कंपनीच्या बेबी पावडर उत्पादनांचे उत्पादन, विक्री आणि वितरण करण्याचा परवाना रद्द करण्याचे महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेले आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्दबातल ठरवले आहेत.

मुंबई-

'जॉन्सन अँड जॉन्सन' कंपनीच्या बेबी पावडर उत्पादनांचे उत्पादन, विक्री आणि वितरण करण्याचा परवाना रद्द करण्याचे महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेले आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्दबातल ठरवले आहेत. हे आदेश कठोर, अन्यायकारक आणि अयोग्य असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. न्यायाधीश गौतम पटेल आणि एसजी डिगे यांच्या खंडपीठाने कंपनीला उत्पादनांची निर्मिती, विक्री आणि वितरण करण्यास परवानगी दिली आहे.

जॉन्सन कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठाने आज आदेश दिला. महाराष्ट्र सरकारनं जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीच्या बेबी पावडरबार दोन आदेश जारी केले होते. यातील पहिला आदेश १५ सप्टेंबर २०२२ रोजी परवाना रद्द करणे आणि दुसरा दिनांक २० सप्टेंबर २०२२ रोजी बेबी पावडरचे उत्पादन आणि विक्री तात्काळ थांबविण्याचे आदेश देण्यात आले होते. हे दोन्ही आदेश आता रद्द करण्यात आले आहेत.

मुंगी मारण्यासाठी हातोडा वापरणं योग्य नाही
कॉस्मेटिक उत्पादनांची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता निकष राखणे अत्यंत महत्त्वाचे असून, कोणत्याही एका उत्पादनात थोडेसे कमी-जास्त झाल्यास संपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया थांबवणे योग्य नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायालयानं आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, कार्यकारी अधिकारी मुंगीला मारण्यासाठी हातोडा वापरू शकत नाहीत. जेव्हा एखाद्या उत्पादनाद्वारे नियमांचे पालन किंवा निकषांनुसार उत्पादन केले जात नसेल तेव्हा नियामक प्राधिकरणाकडे उत्पादन कंपनीचा परवाना रद्द करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसतो का?, असंही कोर्टानं म्हटलं आहे. 

अन्यायकारक आणि अवास्तव कारवाई
बंदीचा निर्णय हा टोकाचा दृष्टिकोन असल्याचं दिसून येतं असंही न्यायालयानं म्हटलं. कारवाईमध्ये अन्याय आणि अवास्तवता दिसून येते. FDA (राज्य अन्न आणि औषध प्रशासन) ने इतर कोणत्याही उत्पादनासाठी इतका कडक दृष्टीकोन याआधी ठेवलेला नाही. सरकारचे आदेश कायम ठेवता येणार नसल्याचं निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने ते रद्द केले आहेत. जॉन्सन कंपनीला आता बेबी पावडर उत्पादन, वितरण आणि विक्री करण्यास परवानगी दिली आहे.