मुंबई: भाजप नेते आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) नारायण राणे यांच्या जुहू बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम हटवण्यासाठी कारवाईची नोटीस बजावली होती. याला नारायण राणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावरील सुनावणीवेळी नारायण राणे यांच्या बंगल्यावरील कारवाईची नोटीस मागे घेत असल्याचे महापालिकेकडून न्यायालयात सांगण्यात आले. त्यामुळे आता नारायण राणेंच्या बंगल्यावर कारवाई केली जाणार नाही हे स्पष्ट झाल्याचे सांगितले जात आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू परिसरातील अधीश या बंगल्यावर महानगरपालिकेच्या कारवाईची टांगती तलवार होती. या बंगल्यावर पालिका लवकरच कारवाई करणार, असे सांगितले जात होते. मात्र, आता मुंबई महानगरपालिकेकडून अधीश बंगल्याला बजावण्यात आलेली नोटीस अचानक मागे घेण्यात आली आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, मुंबई पालिकेने दिलेली नोटीस मागे घेण्यात येत असल्याचे राज्याच्या महाअधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
नारायण राणे यांच्या बंगल्याला बजावलेली नोटीस मागे
राज्य सरकारचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार राणेंच्या बंगल्यामधील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश मागे घेण्यात आले आहेत. मुंबई महानगरपालिकेने अनपेक्षितपणे नारायण राणे यांच्या बंगल्याला बजावलेली नोटीस मागे घेतली आहे. ही नोटीस अचानक मागे का घेण्यात आली, याचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. परंतु, अधीश बंगल्यावर कारवाईसाठी नव्याने पावले उचलली जातील, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. त्यामुळे आता राज्य सरकार आणि पालिकेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अधीश बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले असल्याचे महापालिकेचे निरीक्षण आहे.
१५ दिवसांत अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडा
तत्पूर्वी, सागरी किनारपट्टी व्यवस्थापन समितीच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी ही नोटीस बजावली होती. यामध्ये १५ दिवसांत अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडा, अन्यथा आम्ही कारवाई करू, असे म्हटले होते. त्यामुळे नारायण राणे यांच्या बंगल्यावर खरंच हातोडा पडणार का, याविषयी तर्कवितर्क लढवले जात होते. मुंबई महानगरपालिकेने ५ मार्च रोजी आधिश बंगल्याच्या बांधकामाबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.
दरम्यान, नारायण राणे यांच्या जुहू येथील ‘अधीश’ या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार पालिकेला मिळाली होती. तक्रारदार संतोष दौंडकर यांनी मुंबई महानगरपालिकाच नारायण राणे यांच्या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला होता. त्या तक्रारीच्या आधारे पालिका राणे यांच्या बंगल्याची तपासणी केली गेली होती. तसेच, या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम हटवण्याचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेने दिले होते.