मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी १०० कोटी कथित वसुलीप्रकरणी दाखल केलेला जामीन अर्ज विशेष सीबीआय न्यायालयाने सोमवारी फेटाळला. देशमुख यांच्यासह त्यांचे सहकारी संजीव पालांडे व कुंदन शिंदे यांचाही जामीन अर्ज विशेष न्यायालयाने फेटाळला.
गृहमंत्रीपदाचा गैरवापर करून देशमुख यांनी भ्रष्टाचार केल्याचे आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केल्यानंतर सीबीआयने गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर ईडीने देशमुख यांना नोव्हेंबर २०२१ मध्ये अटक केली. त्यानंतर सीबीआयने त्यांची कारागृहात जाऊन चौकशी केली. २ जून रोजी सीबीआयने देशमुख व त्यांचे स्वीय सचिव संजीव पालांडे व स्वीय सहायक कुंदन शिंदे यांच्यावर ५९ पानी आरोपपत्र दाखल केले. सीबीआयने दाखल केलेले आरोपपत्र अपूर्ण आहे.
संपूर्ण कागदपत्रे त्यास जोडलेली नाहीत. कायद्यानुसार तपास यंत्रणेला दिलेल्या ६० दिवसांच्या कालावधीत सीबीआयने आरोपींवर पूर्ण आरोपपत्र दाखल केले नाही. त्यामुळे देशमुख कायद्यानुसार जामिनावर सुटण्यास पात्र आहेत, असे देशमुख यांच्या याचिकेत म्हटले आहे. पालांडे व शिंदे यांनीही याच कारणास्तव जामिनावर सुटका करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती.
सीबीआयने देशमुख, पालांडे व शिंदे यांच्या जामीन अर्जावर आक्षेप घेतला. कायद्यानुसार, आरोपपत्र पूर्ण आहे आणि दिलेल्या मुदतीत दाखल करण्यात आले आहे, असे सीबीआयने न्यायालयाला सांगितले. शुक्रवारी सर्व पक्षांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर विशेष न्यायालयाने आरोपींच्या जामीन अर्जावरील निकाल राखून ठेवला होता. सोमवारी विशेष न्यायालयाने देशमुख यांच्यासह पालांडे व शिंदे यांचा जामीन अर्ज फेटाळला.