मनोहर कुंभेजकर
मुंबई: राज्यात २०१९ मधील मत्स्य उत्पादनामध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३२ टक्के घट झाली आहे. 'सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इन्स्टिट्यूटने (सीएमएफआरआय) प्रकाशित केलेल्या अहवालात ही माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली. गेल्या ४५ वर्षांमधील ही सर्वात मोठी घट आहे. सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या अहवालानुसार, भारताचे २०१९ मध्ये मत्स्यउत्पादन हे ३.५६ दशलक्ष टन नोंदवले गेले आहे. २०१८ मध्ये महाराष्ट्राचे मत्स्यउत्पादन २.९५ लाख टन होते. मात्र, २०१९ मध्ये २ टक्क्यांनी घट होऊन ते २.०१ लाख टनावर आले. सर्वाधिक मत्स उत्पादनामध्ये तामिळनाडू प्रथम क्रमांकावर असून ७.७५ लाख टन, गुजरात दुसऱ्या स्थानावर असून त्याचे उत्पादन ७.४९ तर तिसऱ्या क्रमांकावर केरळ राज्य असून त्याचे उत्पादन ५.४४ आहे. देशातील मत्स उत्पादनामध्ये राज्याचा वाटा ५.४ टक्के आहे. दोन हजार कोटी रूपाची वार्षिक निर्यात ९०० कोटींवर आली आहे.
सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या आकडेवारीनुसार २०१९ मध्ये महाराष्ट्रात ८७.४ टक्के यांत्रिकीकृत, १२.४ टक्के मोटार संचलित आणि केवळ ०.२ टक्के पारंपारिक मासेमारीच्या नौकांनी मासेमारी झाली. राज्यातील मत्स्यउत्पादनाची ही नोंद मासळी उतरविण्याच्या १५८ केंद्रावरुन करण्यात आली. २०१९ मध्ये ट्रॉल जाळीने ५५ टक्के, डोलने २३ टक्के, पर्ससीन जाळीने १५ टक्के आणि गिलनेटने ७ टक्के मासेमारी झाली. राज्यात करंदी-जवल्याची सर्वाधिक मासेमारी (२१%) २०१९ मध्ये राज्यात झाली. त्यापाठोपाठ कोळंबी (९%), बोंबील (८.२%), ढोमा (८.२%), बांगडा (६.९%) या माशांची मासेमारी झाली आहे. महाराष्ट्राच्या मत्स्य उत्पादनात ४० टक्के वाटा हा मुंबई ससून डॉक, अलिबाग, सागर आक्षी व रत्नागिरी - मिरकरवाडा बंदराच्या मासेमारीचा वाटा आहे.
राज्यात अवैधरित्या एलईडी लाईट व पर्ससीन बोटींद्वारे होणाऱ्या मासेमारीवर राज्य सरकारचा अंकुश नाही. त्याच्यावर कारवाई केली जात नाही. या द्वारे मोठ्या प्रमाणात मासेमारी केली जाते. पारंपारिक मासेमारी ही भरती, ओहोटीच्या वेळेनुसार केली जाते. त्यामध्ये येणारे मासे पकडले जातात. पण पर्ससीनमध्ये जीपीएस व तंत्रज्ञानामुळे माशांच्या साठे कुठे उपलब्ध आहे याची माहिती मिळल्याने सरसकट मासेमारी होते. त्यामुळे माशांचे साठे संपुष्टात येऊन प्रजनानावर त्याचा परिणाम होऊन माशांचे उत्पादन तसेच गेली काही वर्षात समुद्रामध्ये प्रदूषणाचे प्रमाण वाढले. अनेक कंपन्यांचे रसायने समुद्रात सोडली जातात. तसेच कांदळवनाची कत्तल करून समुद्रावर भराव टाकला जात आहे. त्यामुळे माशांना प्रजनानासाठी समुद्र किनारे सुरक्षित नाही. या वर्षी सर्वात मोठी घट झाली. याचे प्रमुख कारण म्हणजे राज्य सरकारचे मासेमारीचे धोरण आहे. यामुळेही मत्स उत्पादनात घट होत आहे असा आरोप अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष व जेष्ठ मच्छिमार नेते दामोदर तांडेल यांनी केला आहे.
दिवंगत मत्स्य शास्त्रज्ञ डॉ. विनय देशमुख मासेमारी व्यवसायावर केलेलं संशोधन केले होते. त्यात त्यांनी केंद्र व राज्य शासनाला सादर केलेल्या सन २०१२ रोजी अहवालात पर्सिसीन नेट व ट्रालींग मासेमारी नौकांची संख्या कमी केली नाही तर मत्यव्यवसाय पुढच्या आठ दहा वर्षांत संपुष्टात येईल अशी भीती व्यक्त केली होती. माश्यांचे साठे ५० टक्के संपुष्टात आले आहेत. हा अहवाल तत्कालीन कृषी मंत्री शरद पवार यांच्या समोर सदर अहवाल सादर केला केला होता अशी माहिती दामोदर तांडेल यांनी लोकमतशी बोलतांना दिली. दि.५ फेब्रुवारी २०१६ पर्सिसीन नेट बंदीचा कायदा मंजूर करण्यात आला आहे. एल.ई.डी. लाईट मासेमारी बंदीचा कायदा दि १९ नोव्हेेंबर २०१९ रोजी मंजूर करण्यात आला आहे. 2008 साली राज्य शासनाने पर्सिसीन नेटच्या मासेमारी करणाऱ्या ४९५ नौकाना दिलेली मासेमारीची परवानगी ही हानीकारक व मासेमारी धोक्याची आहे. ती थांबवावी असे आदेश केंद्रीय सचिव मत्स्यव्यवसाय यांनी दिलेले आहेत. तरी आज पर्यंत त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही असा सवाल त्यांनी केला. सध्या राज्यात 2000 पर्सिसीन नेट व एलईडी लाईट अत्याधुनिक बोटीद्वारे मासेमारी केली जाते अशी माहिती त्यांनी दिली. मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी सदर चालणारी पर्सिसीन नेट व एलईडी लाईटची अवैध मासेमारी अद्याप बंद का केली नाही ? असा सवाल मछिमार दामोदर तांडेल यांनी विचारला आहे.
महाराष्ट्र राज्याचे वर्षानुवर्षे उत्पादनाचा आकडा खालील प्रमाणे
साल
यांत्रिक नौका
शिडाच्या (बिगर यांत्रिक) नौका
एकूण नौका
एकूण उत्पादन
१९६५
१५९८
७७३३
९३३१
२ लाख ९ हजार मेट्रिक टन
१९७५
३०५०
७६४९
१०६९९
४ लाख २ हजार मेट्रिक टन
२०१९
१३५००
८०००
२१५००
२ लाख १ हजार मेट्रिक टन