बिल्कीस बानो बलात्कार प्रकरण : 11 जणांची जन्मठेपेची शिक्षा कायम
By admin | Published: May 4, 2017 11:35 AM2017-05-04T11:35:52+5:302017-05-04T15:03:48+5:30
सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावलेल्या 11 जणांनी केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने सुद्धा त्यांची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली आहे.
बिल्कीस बानो बलात्कार प्रकरण : 11 जणांची जन्मठेपेची शिक्षा कायम
Next
मुंबई, दि. 04 - 2002 मधील बिल्कीस बानो सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबीयांची हत्या केल्याप्रकरणी, सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावलेल्या 11 जणांनी केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने सुद्धा त्यांची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली आहे. तसेच, सीबीआयने या सर्वांना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, यासाठी केलेल्या याचिकेवरील सुनावनी दरम्यान तीन जणांच्या फाशीची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. याचबरोबर पाच पोलीस अधिका-यांना याप्रकरणी दोषी ठरविले आहे.
जानेवारी 2008 मध्ये मुंबईच्या सत्र न्यायालयाने जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट, राधेशाम शहा, बिपीनचंद्र जोशी, केसरभाई वोहनिया, प्रदीप मोरधिया, बाकाभाई वोहनिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट आणि रमेश चंदन यांना सामूहिक बलात्कार व हत्येप्रकरणी जबाबदार धरत, जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती.
या शिक्षेविरुद्ध सर्वांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली, तर सत्र न्यायालयाने या 11 जणांना त्यांच्या गुन्ह्याच्या मानाने कमी शिक्षा ठोठावली, असे म्हणत सीबीआयने या सर्वांना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली. या दोन्ही याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही. के. ताहिलरमाणी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे होती. खंडपीठाने सीबीआय व दोषींची बाजू ऐकत, दोन्ही याचिकेवरील निकाल १ डिसेंबर २०१६ रोजी राखून ठेवला.
सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, 3 मार्च 2002 रोजी या सर्व आरोपींनी राधिकापूर येथे बिल्कीस बानोच्या कुटुंबीयांवर हल्ला केला. तिच्या कुटुंबीयांची हत्या करण्यात आली, तर बिल्कीसवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. त्या वेळी ती पाच महिन्यांची गर्भवती होती. ही सर्व घटना गोध्रा दंगलीनंतर घडली. तिच्या घरातील सहा सदस्य मारेकऱ्यांच्या ताब्यातून सुटले.
या प्रकरणाचा खटला अहमदाबाद येथील सत्र न्यायालयात सुरू झाला. मात्र, सीबीआयने आरोपी साक्षीदारांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करतील, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात हा खटला अन्य राज्यात वर्ग करण्याचा अर्ज केला. सर्वोच्च न्यायालयाने 2004 मध्ये हा खटला मुंबई न्यायालयात वर्ग केला.
