भूमिगत वाहिन्यांसाठीही मोबदला, विधिमंडळात विधेयक सादर

खासगी जमिनीखालून पाइपलाइन, वाहिन्या टाकल्या गेल्या असतील तर यापुढे सदर जमीन मालकाला भूसंपादन रकमेच्या १० ते २० टक्के रक्कम नुकसानभरपाई म्हणून दिली जाऊ शकते.

राजेश निस्ताने 
मुंबई : खासगी जमिनीखालून पाइपलाइन, वाहिन्या टाकल्या गेल्या असतील तर यापुढे सदर जमीन मालकाला भूसंपादन रकमेच्या १० ते २० टक्के रक्कम नुकसानभरपाई म्हणून दिली जाऊ शकते. त्यासाठी नवा कायदा अस्तित्वात येत असून त्याचे विधेयक विधिमंडळात सादर करण्यात आले आहे. या आठवड्यात त्यावर चर्चा अपेक्षित आहे.
या नव्या कायद्यानुसार जमीन संपादित केली जाणार नाही. त्याच्या वापराचा केवळ हक्क व अधिकार शासनाला राहील. त्यापोटी नुकसानभरपाई म्हणून भूसंपादनाच्या एकूण रकमेच्या १० ते २० टक्के मोबदला दिला जाईल. भूमिगत वाहिन्यांच्या दुरुस्तीसाठी पुन्हा खोदकाम झाल्यास त्याचीही नुकसानभरपाई दिली जाईल. उदा. समजा संबंधित जमिनीच्या भूसंपादनासाठी शंभर रुपये खर्च येणार असेल, तर त्या रकमेच्या १० ते २० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना मिळेल. सध्या केवळ पेट्रोलियम आणि गॅस पाइपलाइनसाठीच असा मोबदला दिला जातो. महाराष्टÑात हा कायदा नसल्याने शेती, खासगी भूखंडातून जलवाहिनी, केबल्स, भूमिगत गटार वाहिन्या टाकल्या गेल्यास कोणताही मोबदला मिळत नव्हता.
>जमीन वापराचा हक्क संपादन करण्याच्या नव्या कायद्याचे विधेयक विधिमंडळात सादर करण्यात आले आहे. ते मंजूर झाल्यास यापुढे शेतकरी, भूखंड मालकावर अन्याय होणार नाही. त्यांना भूमिगत जमीन वापराचीही नुकसानभरपाई मिळेल. - संजय राठोड, राज्यमंत्री (महसूल)