… तर वीज ग्राहकांना ६०० ते ८०० रुपयांची बिल माफी

लाँकडाऊनच्या काळातील बिलांवर सवलतीचा विचार

सरकारला सोसावा लागेल दोन हजार कोटींचा बोजा

मुंबई : लाँकडाऊन काळातील भरमसाठ वीज बिलांमुळे हैराण झालेल्या वीज ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न सुरू असून तो फाँम्युला नक्की कसा असावा याबाबत मात्र संदिग्धता आहे. १०० युनिटपर्यंतचे बिल माफ केल्यास राज्य सरकारच्या तिजोरीवर सुमारे दोन हजार कोटींचा बोजा पडण्याची शक्यता असून प्रत्येक वीज ग्राहकाचे सरासरी ५०० ते ८०० रुपयांपर्यंतचे वीज बिल माफ होऊ शकते. केवळ महावितरणच्याच नाही तर मुंबईतील टाटा, बेस्ट आणि अदानी कंपनीच्या वीज ग्राहकांनाही ही सवलत देण्याचे सरकारचा विचार असल्याचे सुत्रांनी सांगितले.  

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लाँकडाऊन लागू झाल्यानंतर पहिल्या तीन महिन्यांचे वीज बिल सरासरी पद्धतीने आकारण्यात आले होते. त्यानंतर प्रत्यक्ष मीटर रिडिंग सुरू झाल्यानंतर उन्हाळ्यातील वाढीव वीज वापर त्यावर नोंदविला गेला. त्यामुळे राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांची बिले तीन ते पाच पटीने वाढली आहेत. लाँकडाऊनमुळे आर्थिक संकट कोसळले असताना वीज बिलांचा हा शाँक अनेकांना असह्य झाला आहे. त्यामुळे वीज बिल माफी आणि सवलतींची मागणी जोर धरू लागली आहे. त्यानुसार ऊर्जा विभागाने सवलतींच्या विविध पर्यायांबाबतची टिपण्णी ऊर्जा मंत्रालयाकडे सादर केली आहे. त्या मुद्यावर बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्राथमिक चर्चा झाली असली तरी अंतिम निर्णय पुढील बैठकीत अपेक्षित असल्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले आहे.

वीज बिलांमध्ये सवलत देण्याचा सरकारचा विचार असला तरी त्यातून निर्माण होणारी तूट महावितरण, बेस्ट, अदानी, टाटा पावर आणि भिवंडी, मुंब्रा आदी ठिकाणी वीज पुरवठा करणा-या खासगी कंपन्या सोसण्यास तयार नाहीत. तो भार सरकारी तिजोरीवर येणार असून १०० युनिटपर्यंत बिल माफी केली तर साधारणपणे दोन हजार कोटी रुपये या कंपन्यांना द्यावे लागतील असा अंदाज आहे. मुंबईसह राज्यातील घरगुती वीज ग्राहकांची संख्या सुमारे २ कोटी ६० लाख आहे. सरासरी बिलांच्या कालावधीसाठी १०० युनिटपर्यंतच्या वीज बिल माफीचा निर्णय सरकारने घेतला तर या ग्राहकांना प्रत्येकी ६०० ते ८०० रुपयांपर्यंत वीज बिलांमध्ये माफी मिळू शकते. मात्र, ती माफी सरसकट सर्व वीज ग्राहकांना द्यावी की ग्राहकांच्या आर्थिक परिस्थितीचा आधार त्यासाठी घ्यायचा, दरपत्रकात काही बदल करून त्याचा लाभ द्यायचा की अन्य काही पर्याय निवडायचा याबाबतची संदिग्धता कायम आहे. तो फाँम्युला ठरला की कोणत्या वीज ग्राहकांनी किती सवलत मिळेल याबाबत ठोस माहिती देता येईल असे महावितरणच्या सुत्रांनी सांगितले.