खड्ड्यात गेले कोट्यवधी, निकृष्ट साहित्याचा वापर; सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांवर हल्लाबोल

मुळात जे रस्ते काँक्रिटचे आहेत त्यालगतचे खड्डे किंवा तो रस्ता नादुरुस्त करताना डांबर टाकून किंवा खडी टाकून काहीच होणार नाही. तर त्यासाठी काँक्रिटप्रमाणात काम झाले तर रस्ते दुरुस्त होतील, असे म्हणणे नागरिकांचे आहे.

(लोकमत  रिअ‍ॅलिटी चेक)
जून, जुलै, आॅगस्ट आणि आता सप्टेंबर असे पावसाळ्याचे चार महिने पूर्ण होण्याच्या मार्गावर असतानाच अद्यापही मुंबई खड्ड्यातच आहे. विशेषत: कोरोना काळात लॉकडाऊन असतानाही मुंबई महापालिकेला रस्त्यांवरील खड्डे पूर्णत: बुजविण्यात यश आलेले नाही आणि याला केवळ मुंबई महापालिका प्रशासन नाही तर मुंबई महापालिकेचे अधिकारी, मुंबई महापालिकेचे कंत्राटदार, सत्ताधारी आणि विरोधकही जबाबदार असल्याचा टीकात्मक सूरलगावला जात आहे. कारण सत्ताधाऱ्यांनी खड्ड्यांकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केले असून, विरोधकांनी त्यांना जाब विचारलेला नाही. दुसरीकडे प्रशासन सुस्त असून, मुंबई महापालिकेचे कंत्राटदार निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरून कामे करत आहेत. परिणामी मुंबईकरांनी कर रूपाने भरलेले कोट्यवधी रुपये खड्ड्यात जात आहेत.

मुंबई : दक्षिण मुंबई, मध्य मुंबई, पूर्व उपनगर आणि पश्चिम उपनगर अशा सर्व ठिकाणी रस्त्यांची दुरवस्था झाली. पश्चिम द्रुुतगती आणि पूर्व द्रुतगती मार्गासह डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग, लाल बहादूर शास्त्री मार्ग, एस.व्ही. रोड, कुर्ला-अंधेरी रोड, कुर्ला-सांताक्रुझ रोडसह उर्वरित सर्व छोट्यामोठ्या रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणावर खड्डे पडले आहेत. विशेषत: रस्त्यावरील आणि लगतचे खड्डे बुजविताना निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरण्यात आले असून, पावसाळ्यात ते वाहून जात आहे. त्यामुळे रस्ते पुन्हा नादुरुस्त होत आहेत. मुळात जे रस्ते काँक्रिटचे आहेत त्यालगतचे खड्डे किंवा तो रस्ता नादुरुस्त करताना डांबर टाकून किंवा खडी टाकून काहीच होणार नाही. तर त्यासाठी काँक्रिटप्रमाणात काम झाले तर रस्ते दुरुस्त होतील, असे म्हणणे नागरिकांचे आहे.
मुंबईत खड्डे उद्भवल्यास ते भरण्याची कार्यवाही लवकरात लवकर करता यावी, यादृष्टीने नागरिकांनाही सहजसुलभ पद्धतीने खड्डेविषयक तक्रार करता यावी, यासाठी महापालिकेने पारंपरिक पद्धतीने लेखी तक्रार करण्यासह अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून तक्रार करण्याची सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून दिली आहे. याअंतर्गत प्रामुख्याने भ्रमणध्वनी अ‍ॅपद्वारे तक्रार करणे, संकेतस्थळाद्वारे तक्रार करणे, दूरध्वनीद्वारे तक्रार करणे, टिष्ट्वटरद्वारे तक्रार यासारख्या विविध पर्यायांचा समावेश आहे. या पर्यायांचा वापर करून तक्रार केल्यानंतर साधारणपणे ४८ तासांच्या आत संबंधित अभियंत्याद्वारे व कंत्राटदाराद्वारे खड्डे भरण्याची कार्यवाही केली जाते. तसेच आवश्यक ती कार्यवाही ४८ तासांच्या आत न झाल्यास संबंधितांवर दंड आकारणी केली जाते, असा दावा महापालिकेने केला आहे.

कोणाच्या अखत्यारित किती रस्ते
पालिकेच्या अखत्यारित २ हजार ५५ कि.मी. लांबीचे रस्ते आहेत. मुंबईतील २५.३३ किलोमीटर लांबीचा पश्चिम द्रुतगती महामार्ग, २५.५५ किलोमीटर लांबीचा पूर्व द्रुतगती महामार्ग आणि वांद्रे-कुर्ला संकुलातील रस्ते एमएमआरडीएच्या अखत्यारित येतात.

मुंबई महापालिका काय म्हणते?
मुंबईतल्या खड्ड्यांबाबत पालिकेवर टीका होत असतानाच पालिकेने मात्र आपली बाजू सावरली आहे. महापालिकेच्या रस्त्यांबाबतच्या तक्रारींची प्रणाली अन्य यंत्रणाशी संलग्न करून खड्डे बुजविण्याच्या कामांमध्ये एकसूत्रीपणा आणण्यात आल्याचा दावा मुंबई महापालिकेने केला आहे.

संस्था आणि रस्ते
मुंबईतील काही रस्ते हे महापालिकेच्या अखत्यारितील नसून ते इतर प्राधिकरणांच्या किंवा सार्वजनिक संस्थांच्या अखत्यारितील आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एम.एम.आर.डी.ए.), महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा), मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण यांसारख्या संस्थांचा यात समावेश आहे.

येथे करा तक्रार
१.  ‘MyBMC Pothole Fixit’ अ‍ॅपवर
२. portl.mcgm.gov.in
३. www.mybmcpotholefixit.com
४. १९१६ या दूरध्वनी क्रमांकावर
५. १८००-२२-१२-९३ या टोल फ्री क्रमांकावर
६. @mybmc या ट्विटर अकाऊंटवर

मुंबई महापालिकेतील मनसेचे एकमेव नगरसेवक काय म्हणतात?
मुंबई महापालिकेच्या रस्ते विभागात सर्वाधिक भ्रष्टाचार आहे. ज्यांच्याकडे आपण ३० ते ३५ वर्षांपासून सत्ता दिली आहे; ते आपल्या रस्त्यांच्या समस्या सोडवू शकत नाहीत हे आपले दुर्दैव आहे. मुंबई महापालिकेच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना खड्ड्यांत डुंबविले पाहिजेत. ज्येष्ठ नागरिकांना, मुंबईकरांना खड्ड्यांचा किती त्रास होतो, याची कल्पना महापालिकेला नाही. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने सातत्याने रस्त्यांच्या समस्येचा पाठपुरावा केला आहे. मात्र पालिका विविध कारणे पुढे करत नोटीस देते. लोकांची दिशाभूल सुरू आहे. नगरसेवकांची दिशाभूल सुरू आहे. रस्त्यांच्या समस्येला अधिकारी, कंत्राटदार, सत्ताधारी आणि विरोधक जबाबदार आहेत. कंत्राटदारांवर अंकुश राहिलेला नाही. दरवर्षी निधी देण्याची गरज नाही. एकदाच रस्ता बनवा की तो दहा वर्षे टिकला पाहिजे. असे केले तर किती तरी पैसे वाचतील. रस्त्याची गुणवत्ता राहिली नसून, रस्तेकामासाठी निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरले जात आहे. - संजय तुर्डे, नगरसेवक, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना