सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी कोट्यवधीची उधळपट्टी ?

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : परिवहन विभागात २०१७ मध्ये भरती करण्यात आलेल्या ८३२ सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांचे सध्या प्रशिक्षण सुरू आहे. केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यातील निकष डावलल्यामुळे त्यांना एक वर्षाचे प्रशिक्षण आणि वेतन द्यावे लागत आहे. प्रतिनिरीक्षक २५ लाखांचा खर्च केला जात असून एकूण २०० कोटींचा खर्च केला जात आहे, अशी माहिती सुत्रांनी दिली.

केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यानुसार सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांची भरती करताना उमेदवार दहावी पास असावा, ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग किंवा मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगची (तीन वर्षे) पदविका घेतलेला असावा, त्याला सरकारमान्य गॅरेजमध्ये एक वर्ष कामाचा अनुभव आणि अवजड वाहन परवाना आवश्यक आहे. पण या अधिकाऱ्यांसाठी नियम शिथिल करण्यात आले. तसेच केंद्राने नवीन नियम आणला आहे. त्यानुसार एक वर्षाचा कामाचा अनुभव ही अट शिथिल केली आहे. पण, ते नियम येण्यापूर्वी भरतीप्रक्रिया सुरू झाल्याने जुन्या नियमानुसार प्रक्रिया राबवायला हवी होती. मात्र, तसे झालेले नाही.

परिवहन विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पदभरती करताना उमेदवारांना एक वर्ष कामाचा अनुभव आणि अवजड वाहन चालविण्याचा परवाना यात शिथिलता देण्यात आली आहे. तर केंद्र सरकारने ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग किंवा मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग पदविका ही अर्हता निश्चित केलेली आहे. मात्र, राज्यात पेंट अँड टेक्नॉलॉजी, फॅब्रिकेशन टेक्नॉलॉजी पदविकाधारकांनादेखील पात्र ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे या निवड करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना एक वर्षाचे वेतन आणि प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. तसेच या अधिकाऱ्यांसाठी राहण्याची आणि खाण्याची व्यवस्था सरकारकडून केला जात आहे. वेतनासाठी ६ लाख आणि प्रशिक्षण, खाणे, राहण्याची व्यवस्था यासाठी प्रतिनिरीक्षक १९ लाख, असा एकूण २५ लाख रुपये खर्च केला जात आहे. त्यामुळे ८३२ विद्यार्थ्यांसाठी २०० कोटीहून अधिक खर्च येणार आहे. सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी ही कोट्यवधीची उधळपट्टी केली जात आहे.

७०० जणांचे प्रशिक्षण सुरू

एकूण ८३२ सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांपैकी सध्या ७०० जणांचे प्रशिक्षण सुरू आहे, तर उर्वरित १३२ जणांना वेटिंगवर ठेवण्यात आले आहे. या निरीक्षकाना वेतन देण्यात येत आहे. तसेच त्यांच्या प्रशिक्षणाचा खर्च सरकारकडून केला जात असल्याचे परिवहन विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

सर्व खर्च राज्य सरकार करत आहे

८३२ सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांची निवड झाल्यानंतर त्यांना सरकारी नियमाप्रमाणे वेतन सुरू आहे. त्यांच्या प्रशिक्षणाचा खर्च राज्य सरकारकडून केला जात आहे. महाराष्ट्र पोलीस अकॅडमी, यशोदा, सीआरटी, एस. टी. महामंडळ प्रशिक्षण हा सर्व खर्च राज्य सरकार करत आहे. राहणे, खाणे, प्रशिक्षण यावर खर्च जास्त आहे. राज्य सरकारच्या नवीन धोरणानुसार हा खर्च करण्यात येत आहे.

अविनाश ढाकणे, आयुक्त, परिवहन विभाग