खंडपीठे ‘दुय्यम’ नाहीत

मुंबई उच्च न्यायालयाची नागपूर,औरंगाबाद व पणजी येथील खंडपीठे मुंबई येथील मुख्य पीठाच्या तुलनेत कमी दर्जाची किंवा दुय्यम नाहीत.

हायकोर्टाचा निर्वाळा : मुख्य न्यायाधीशांचा अधिकार व्यापक हितासाठी

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाची नागपूर,औरंगाबाद व पणजी येथील खंडपीठे मुंबई येथील मुख्य पीठाच्या तुलनेत कमी दर्जाची किंवा दुय्यम नाहीत. मुख्य पीठ किंवा खंडपीठांवर काम करणा:या सर्व न्यायाधीशांना, मुख्य न्यायाधीशांनी केलेल्या कामाच्या वाटपाच्या अधीन राहून, सारखेच अधिकार असतात, असा स्पष्ट निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

असे असले तरी मुख्य न्यायाधीशांना ‘मास्टर ऑफ दि रोस्टर’ या नात्याने सर्व न्यायाधीशांना कामाचे वाटप करण्याचा अंगभूत सर्वाधिकार आहे. यातच एखाद्या न्यायाधीशाकडून सोपविलेले काम काढून घेणो किंवा खंडपीठाकडील एखादे प्रकरण मुख्य पीठाकडे वर्ग करून घेणो याचाही समावेश आहे. त्यामुळे मुख्य न्यायाधीश जेव्हा खंडपीठाकडील प्रकरण मुख्य पीठाकडे वर्ग करतात तेव्हा त्यामागे न्याय व्यवस्थापनाच्या व्यापक हिताचा विचार असतो. त्यामुळे अशा प्रकारे खंडपीठाकडील प्रकरणो मुख्य पीठाकडे वर्ग करण्याने खंडपीठे स्थापण्याच्या मूळ हेतूलाच तडा जातो, असे म्हणणो योग्य नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

मराठवाडय़ातील पक्षकारांच्या सोयीसाठी औरंगाबाद खंडपीठ स्थापन करण्यात आले आहे व त्या पक्षकारांना त्यांची प्रकरणो तेथेच चालविण्याची सोय उपलब्ध असायला हवी, ही जनभावना योग्य आहे. त्यामुळे या खंडपीठाकडून कोणतेही प्रकरण मुख्य पीठाकडे वर्ग करून घेताना मुख्य न्यायाधीश खंडपीठ स्थापनेच्या मूळ उद्दिष्टाकडे कधीही दुर्लक्ष करणार नाहीत, अशी खात्रीही न्यायालयाने दिली.

औरंगाबाद येथील ‘लॉयर्स फोरम फॉर जनरल युटिलिटी अॅण्ड लिटिगेटिंग पब्लिक’च्या वतीने त्यांचे अध्यक्ष अॅड. सतीश बी. तळेकर यांनी केलेल्या तीन याचिकांवर न्या. अभय ओक व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.

उच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश तसेच जिल्हा न्यायाधीश यांच्याविरुद्ध खंडपीठांमध्ये प्रकरणो दाखल झाली तरी ती सुनावणीसाठी मुंबईच्या मुख्यपीठाकडे वर्ग करावीत, असे प्रशासकीय आदेश मुख्य न्यायाधीशांनी 24 फेब्रुवारी 1993 व 6 जानेवारी 2क्1क् रोजी काढले होते. तसेच औरंगाबाद येथे प्रलंबित असलेली दोन प्रकरणोही मुख्य न्यायाधीशांनी मुंबईला वर्ग केली होती. या प्रशासकीय आदेशांना या याचिकांमध्ये आव्हान दिले गेले होते. (विशेष प्रतिनिधी)

 

च्औरंगाबाद खंडपीठाची स्थापना झाली तेव्हा उच्च न्यायालय प्रशासनाने 7 जून 1986 रोजी न्यायालयाच्या अपिली शाखेच्या नियमावलीत प्रकरण 31 मध्ये नियम क्र. 2 नव्याने समाविष्ट केला. त्यात असे म्हटले होते की, अहमदनगर, औरंगाबाद,बीड, जळगाव, जालना, नांदेड, उस्मानाबाद, परभणी आणिलातूर या न्यायिक जिल्ह्यांमधील प्रकरणो औरंगाबाद खंडपीठाकडे दाखल करावीत. 

 

च्मात्र औरंगाबाद येथे दाखल झालेले कोणतेही प्रकरण मुख्य न्यायाधीश सुनावणीसाठी मुंबईत मुख्य पीठाकडे वर्ग करू शकतील. दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 122 अन्वये हा सुधारित नियम करण्याआधी न्यायालय प्रशासनाने राज्य शासनाची पूर्व संमती घेणो बंधनकारक होते. मात्र तशी पूर्व संमती न घेतल्याने हा नियम बेकायदा ठरतो, असे खंडपीठाने नमूद केले.