मुंबई : कचरा व्यवस्थापनासाठी मुंबई महापालिकेने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. त्यानुसार मुंबईतील नव्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना बायोगॅस प्रकल्प उभारणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. एक हेक्टरपेक्षा अधिक आकारमानाच्या भूखंडावर उभ्या राहणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना ही अट लागू असणार आहे. मात्र नियम करण्यापूर्वी राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक असल्याने महापालिकेने राज्याच्या नगरविकास खात्याकडे याबाबतचा प्रस्ताव पाठवला आहे.
२ ऑक्टोबर २०१७ पासून मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना कचºयाचे व्यवस्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामध्ये २० हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्या आणि १०० किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण होणाºया सोसायट्या-आस्थापनांना ओल्या कचºयाच्या विल्हेवाटीचे व्यवस्थापन करणे सक्तीचे आहे.त्यानुसार ८० टक्के सोसायट्या-आस्थापनांनी ओला आणि सुका कचरा यांचे वर्गीकरण करीत असल्याचा दावा पालिका प्रशासन करीत आहे. अनेकांनी ओल्या कचºयावर प्रक्रिया करून खतनिर्मितीही सुरू केली आहे. प्लास्टीकसारखा सुका कचरा जमा करण्यासाठी काही ठिकाणी संकलन केंद्रेही सुरू केली आहेत.
त्याचबरोबर आता मुंबईत नव्याने बांधण्यात येणाºया गृहनिर्माण सोसायट्यांना डोमेस्टिक बायोगॅस प्रकल्प उभारणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. याबाबत काँग्रेसच्या तत्कालीन नगरसेविका अजंता यादव यांनी पालिकेच्या महासभेत ठराव मांडला होता. या सूचनेवर प्रशासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. मात्र असा नियम करण्यासाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला असून पाठपुरावा सुरू असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. या विषयावर येत्या विधि समितीच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे.
असा आहे नियम
पालिकेचा विकास आराखडा २०३४ नुसार गृहनिर्माण संस्थांना विघटनशील कचºयाची विल्हेवाट लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नव्या नियमानुसार एक हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ भूखंडावरील बांधकाम किंवा पुनर्बांधणीला ही अट लागू असणार आहे. डोमेस्टिक प्लांट आवारात उभारणे बंधनकारक करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम १५४ अंतर्गत विनंती राज्याच्या नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना जुलैमध्येच करण्यात आली आहे. याबाबत राज्य शासनाचे निर्देश प्राप्त होताच अंमलबजावणी सुरू होईल, असे प्रशासनाने अभिप्रायात स्पष्ट केले आहे.
मुंबईत दररोज सात हजार २०० मेट्रिक टन कचरा जमा होतो. मात्र कांजूर आणि देवनार वगळता कोणतेही नवीन डम्पिंग ग्राउंड मुंबईकडे नाही. त्यामुळे कचºयाचा भार कमी करण्यासाठी महापालिकेने गेल्या दोन वर्षांमध्ये अनेक उपक्रम सुरू केले आहेत. तसेच ओल्या कचºयापासून सोसायट्यांच्या आवारातच खतनिर्मिती करणाºया आणि शून्य कचरा देणाºया सोसायट्यांना मालमत्ता करात १० टक्के सूट अशा योजना आणल्या आहेत.
केंद्र शासनाने ‘एमएनआरई’ (मिनिस्टरी आॅफ न्यू अ‍ॅण्ड रीन्युएबल एनर्जी) या उपक्रमाच्या माध्यमातून कचºयापासून वीजनिर्मिती, गॅस प्रकल्प राबवण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये सदर कंपनीकडून डोमेस्टिक बायोगॅस प्रकल्प गृहनिर्माण संस्थांच्या आवारात उभारण्यात येतो.
स्वयंपाकघरातील जमा केलेल्या प्लास्टीकव्यतिरिक्त कचºयावर ‘बायो मॅथनायझेशन’ तंत्रज्ञानाने बायोगॅस निर्माण करून रहिवाशांना मोफत दिला जातो. या पार्श्वभूमीवर एमएनआरईच्या माध्यमातून मुंबईत बायोगॅस प्लांट उभारण्यात यावेत, अशी मागणी ठरावाच्या माध्यमातून अजंता यादव यांनी केली आहे.