बायोमेट्रिकवरून खडाजंगी

बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत बायोमेट्रिकवरून काँग्रेसच्या गोटात चांगलीच जुंपली आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि बीडीडी चाळी सर्व संघटनांच्या एकत्रित

- लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत बायोमेट्रिकवरून काँग्रेसच्या गोटात चांगलीच जुंपली आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि बीडीडी चाळी सर्व संघटनांच्या एकत्रित संघाचे अध्यक्ष डॉ. राजू वाघमारे यांनी स्थानिक आमदार मॅनेज झाल्याचा गंभीर आरोप मंगळवारी प्रेस क्लबमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला आहे. याउलट स्थानिक आमदार कालिदास कोळंबकर यांनी वाघमारे यांचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.
वाघमारे म्हणाले की, कोणतीही माहिती दिल्याशिवाय बीडीडी चाळींवर प्रकल्प लादण्याचा प्रकार सरकारकडून सुरू आहे. त्यासाठी सरकारने शिवसेना नेत्यांसह स्थानिक आमदार कालिदास कोळंबकर यांना मॅनेज केले आहे. मुळात कोणत्याही पुनर्विकास प्रकल्पात रहिवाशांना प्रकल्पाची माहिती दिली जाते, त्यानंतर त्यांचे आक्षेप दूर करून वैयक्तिक करार केले जातात. याउलट बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासात यापैकी कोणतीही पायरी न चढता थेट बायोमेट्रिक सर्व्हे करण्याचा प्रकार सुरू आहे. या गोष्टीला विरोध करण्याऐवजी स्थानिक आमदार मॅनेज झाले आहेत. त्यामुळे संघर्ष करून सरकारचा डाव हाणून पाडला जाईल. मे महिन्यात चर्चेची मागणी केल्यानंतरही म्हाडा प्रशासनाने चर्चेला वेळ दिली नाही.
याउलट वैयक्तिक कराराआधी बायोमेट्रिक सर्व्हे करण्यास आपलाही विरोध असल्याची प्रतिक्रिया आमदार कालिदास कोळंबकर यांनी ‘लोकमत’ला दिली आहे. कोळंबकर म्हणाले की, गेल्या २० वर्षांपासून आपण बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी लढा देत आहोत. मुख्यमंत्र्यांनी पुनर्विकासाचा घेतलेला निर्णय चांगला असून त्याचे कौतुक केलेच पाहिजे. मात्र म्हाडाऐवजी खासगी विकासकाकडून पुनर्विकासाची मागणी करणाऱ्यांच्या पोटात या निर्णयामुळे दुखू लागले आहे.
त्यामुळेच माझ्याविरोधात चुकीचे आरोप केले जात आहेत. नायगावमधील सभेमध्येही आधी ट्रान्सफर केसेस करा, त्यानंतर वैयक्तिक करार करून बायोमेट्रिक सर्व्हे करावा, अशी माझी भूमिका आहे. त्याआधी प्रशासनाने बायोमेट्रिक सर्व्हे करण्याचा प्र्रयत्न केल्यास कार्यकर्त्यांसह रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा कोळंबकर यांनी दिला आहे.

कॉर्पस फंड देण्याची मागणी
१४ जुलै रोजी नायगावमध्ये बायोमेट्रिक सर्व्हेसाठी आलेल्या म्हाडा अधिकाऱ्यांना पिटाळून लावल्यानंतर आता म्हाडाकडून चर्चेचे निमंत्रण दिले जात आहे. मात्र आधी रहिवाशांसोबत वैयक्तिक करार, ३३(९) रद्द करून ३३(५) नुसार पुनर्विकास, १७ ते २५ लाख कॉर्पस फंड देण्याची मागणी वाघमारे यांनी केली आहे.