लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई - आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रभागांच्या फेररचना निश्चित करण्याचे काम सुरु झाले आहे. मुंबईतील २२७ प्रभागांच्या सीमांचा कच्चा आराखडा तयार करुन निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आला आहे. मात्र शिवसेनेने प्रशासनावर दबाव टाकून आपल्यास अनुकूल असा आरखडा तयार केला असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांना सोमवारी गुलाबपुष्प देऊन भाजप नगरसेवकांनी या फेररचनेच्या आराखड्याला आपला विरोध दर्शविला. तसेच या विरोधात वेळ पडल्यास न्यायालयाचे द्वार ठोठावणार असल्याचा इशारा दिला आहे.
सन २०१७ मध्ये झालेल्या पालिका निवडणुकीत भाजपने आपल्याला फायदा होईल, अशा पद्धतीने प्रभागांची पुनर्रचना केल्याचा आरोप शिवसेना व काँग्रेसने केला होता. त्यामुळे फेब्रुवारी २०२२ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीसाठी प्रभागांची पुनर्रचना करण्याची मागणी शिवसेना व काँग्रेसने केली आहे. मात्र कोरोना काळात जनगणना होऊ न शकल्याने २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारी प्रभाग रचना केली जाणार आहे. भौगोलिक बदलांवर आधारित यावेळी प्रभागरचना केली जाणार आहे. त्यामुळे मागील पाच वर्षांत काही महत्त्वपूर्ण भौगोलिक बदल झाले का? याचा आढावा घेऊन हा कच्चा आराखडा पालिकेने तयार केला आहे.
भाजपची गांधीगिरी....
शिवसेनेने एका बाह्य खाजगी एजन्सीकडून आपल्याला अनुकूल अशी प्रभाग रचना बनवून रातोरात आयुक्तांच्या संगनमताने पेन ड्राइव्ह बदलल्याचा गंभीर आरोप भाजपने केला आहे. राजकीय फायद्यासाठी प्रभागांच्या सीमारेषांमध्ये फेरफार करण्यात आले असून या पुनर्रचनेमुळे मुंबईकरांची गैरसोय होणार आहे. आपला विरोधी दर्शविण्यासाठी भाजपच्या सर्व नगरसेवकांनी आयुक्तांच्या दालनाबाहेर गांधी टोपी परिधान करीत सोमवारी आंदोलन केले. त्यानंतर आयुक्तांची भेट घेऊन त्यांना गुलाबपुष्प देण्यात आले.
अन्यथा आंदोलन करणार....
सत्ताधारी शिवसेनेने केवळ आपला राजकीय फायदा पाहून नवी प्रभाग पुनर्रचना केली आहे. भ्रष्टाचाराची गटारगंगा अव्याहत वाहत ठेवण्यासाठी पुन्हा सत्ता काबीज करण्यासाठीच शिवसेनेने केली, अशी टीका भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केली आहे. स्वायत्त संस्था असलेल्या निवडणूक आयोगाने याबाबत पावले उचलून प्रभाग आराखड्याची पडताळणी नि:पक्षपातीपणे करावी, अशी मागणी भाजपाने लेखी पत्राद्वारे केली आहे. मात्र याबाबत कोणताही निर्णय न झाल्यास भाजपच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. तर वेळ पडल्यास न्यायालयाचे द्वार ठोठावण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.