मुंबई - भाजपाचे आमदार अमीत साटम (BJP Ameet Satam) यांनी आदित्य ठाकरेंवर (Shivsena Aaditya Thackeray) जोरदार हल्लाबोल केला आहे. डेडलाईनच्या काही तास आधी निविदेची अटच बदलली असं म्हणत गंभीर आरोप केला आहे. तसेच "मुंबई महापालिकेत आदित्यसेनेची भ्रष्टाचाराची शृंखला सुरूच आहे. त्यामुळे आम्हीपण आमची पोलखोलची मालिका सुरूच ठेवू व यांचे जनतेच्या हक्काचे पैसे लुबाडणारे काळे धंदे उघडे पाडू. आदित्यसेना इतके दिवस काही खास कंपन्यांना फायदा व्हावा यासाठी निविदा काढत असे, पण आता मात्र ऐनवेळी सिविसीच्या गाईडलाईन व नियमांमध्येच थेट मोडतोड करून टक्केवारीसाठी विदेशी कंपन्यांना मार्ग मोकळा केला गेला" असं साटम यांनी म्हटलं आहे.
"इलेक्ट्रीक बस खरेदीच्या निविदा प्रक्रीया पार पडत असताना २५ एप्रिल रोजी बिडींगची डेड लाईन संपण्याचा केवळ दीड तास आधी यांनी थेट निविदेची पात्रता अटच बदलून टाकली. एवढ्या घाईगडबडीत कुणाच्या फायद्यासाठी संपूर्ण नियमांची पायमल्ली केली जातेय. आणि यात स्पष्टपणे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा वापर होतोय हे दिसतंय. या सर्व प्रकारात प्रशासकीय अधिकारी इक्बालसिंग चहल व आदित्यसेना सामील असल्यामुळे या महाभकास आघाडी सरकारकडनं यांच्यावरती पायबंद घातला जाणार नाही याची मला खात्री आहे. त्यामुळेच मी सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिश्नरकडे तक्रार दाखल केली आहे व या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी अशी विनंती केली आहे" असं देखील अमीत साटम यांनी म्हटलं आहे.
"मुंबई महापालिकेच्या निविदा प्रक्रियेत केंद्रीय सतर्कता आयोगाच्या (CVC)मार्गदर्शक तत्वांचं उल्लंघन करत प्रशासकीय यंत्रणेला हाताशी धरत मोठा भ्रष्टाचार करण्यात आला आहे. निविदा संदर्भ क्रमांक DMM(T-11)/08/73169/A सदरील इलेक्ट्रीक बस खरेदीच्या निविदा प्रक्रीयेत बोलीदारांसाठी २५ एप्रिल २०२२, वेळ सायंकाळी ५ वाजेपर्यंतची वेळ देण्यात आली होती. परंतु याच दिवशी ३ वाजून ३५ मिनिटाला अचानकपणे शुद्धीपत्रक काढण्यात आले आणि यात निविदा भरण्यासाठी बोलीदारांच्या/कंत्राटदारांच्या पात्रता अटीच बदलण्यात आल्या. बदलेल्या पात्रता अटीत विदेशी कंपन्या आणि विदेशातील पात्रता अनुभवही ग्राह्य धरण्यात आला आहे. ही अट अचनाकपणे बदलणे कायदेशीर नाही त्यामुळे ही बाब अत्यंत गंभीर आहे."
"ज्यामुळे या संपूर्ण निविदा प्रक्रीयेवरच प्रश्न चिन्ह निर्माण होते. कोणतीही पात्रता अट बदलायची असल्यास आपल्या CVC मार्गदर्शक तत्वांनुसार कंत्राटदारास ७ दिवसांची मुदत दिली जाते. परंतु सरळ सरळ मार्गदर्शक तत्वांची पायमल्ली करत विशिष्ट परदेशी कंपनीला किंवा तसा अनुभव असणाऱ्या कंपनीला फायदा मिळवून देण्यासाठी राबलेली निविदा प्रक्रीया आहे. या गंभीर प्रश्नांकडे मी आपले लक्ष वेधतो आहे. तातडीने आपण ही निविदा प्रक्रीया रद्द करण्याचे आदेश देऊन सदरील प्रक्रीयेतील अनियमिततांचा शोध घेऊन संबंधितांवर कारवाई करावी. व नव्याने व पारदर्शकपणे निविदा प्रक्रिया राबविण्याच्या सुचना द्याव्यात" असं अमीत साटम यांनी केंद्रीय सतर्कता आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.