भाजप व मनसेला उच्च न्यायालयाचा दंड; पुनर्रचनेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली

मुंबई महापालिकेच्या तोंडावर प्रभाग पुनर्रचनेला आव्हान देणाऱ्या दोन जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत.

मुंबई :  मुंबई महापालिकेच्या तोंडावर प्रभाग पुनर्रचनेला आव्हान देणाऱ्या दोन जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. तसेच याचिका दाखल करणारे भाजपचे नीतेश सिंह व मनसेचे सागर देवरे यांना न्यायालयाने प्रत्येकी २५ हजार रुपयाचा दंड ठोठावला.

प्रभाग पुनर्रचनेबाबत अधिसूचना काढण्याचा अधिकार मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांना नसल्याचा दावा नीतेश सिंह व सागर देवरे यांनी याचिकेद्वारे केला. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. ए. ए. सय्यद व न्या. अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर होती.

‘विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी राजकीय हेतूने प्रेरित असलेली जनहित याचिका दाखल केली,’ असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळताना नोंदविले. मुंबई पालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी पालिकेचे प्रभाग २२७ वरून २३६ इतके वाढविण्यात आले आहेत. त्यादृष्टीने पालिकेच्या प्रभागांची पुनर्रचना करण्यासंदर्भात पालिका आयुक्तांनी १ फेब्रुवारी रोजी अधिसूचना काढत नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविल्या. याचिकादारांनी त्याच्या वैधतेलाच आव्हान दिले. राज्य निवडणूक आयोगाचे वकील सचिंद्र शेट्ये यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सरकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आयोगाचे प्रतिनिधी म्हणून हाेते. एखाद्या अधिकाऱ्याला आयोगाचा प्रतिनिधी केले जाते, तेव्हा तो केवळ निवडणूक आयोगाचाच सल्ला घेतो व आदेश मानतो. त्याचा राज्य सरकारशी काहीही संबंध नाही.

काय म्हणाले न्यायालय?

• सोमवारी याचिका फेटाळताना न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचा हा युक्तिवाद स्वीकारल्याचे म्हटले. ‘मुंबई महापालिका कायद्यानुसार, राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त त्यांची कार्ये व अधिकार प्रभाग 
• अधिकाऱ्यापेक्षा कमी दर्जाच्या नसलेल्या पालिकेच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला बहाल करू शकतात.
• कायद्यातील तरतूद इतकी स्पष्ट असताना याचिकादार मुंबई महापालिका आयुक्तांना राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त कोणतेही अधिकार देऊ शकत नाही, हे कसे म्हणून शकतात?’ असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.