मुंबई-ठाण्यातल्या नुरा कुस्त्या आणि फ्रेंच एम्बसीचा हस्तक्षेप

मुक्काम पोस्ट महामुंबई: गेल्या आठवड्यात सिस्ट्रा कंपनीने एमएमआरडीएवर गंभीर आरोप केले.

अतुल कुलकर्णी, संपादक, मुंबई 

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईत भाजप, शिंदेसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी यांच्यात खूप इंटरेस्टिंग राजकारण सुरू आहे. ठाण्यात भाजपचे मंत्री गणेश नाईक यांनी जनता दरबार भरवला. ठाण्यातील शेकडो लोक तक्रारी घेऊन आले. भाजप नेत्यांनी जाणीवपूर्वक या गोष्टी हायलाइट केल्या. शिंदेंच्या ठाण्यातून इतक्या मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी येतात. याचा अर्थ ठाण्यात सगळे आलबेल नाही, हे दाखवून भाजपने आपला अजेंडा स्पष्ट केला. गणेश नाईक पालघरचे पालकमंत्री. नवी मुंबई त्यांचे कार्यक्षेत्र. मात्र, त्यांचा दरबार ठाणे शहरात भाजप आमदारांच्या साक्षीने झाला.

ठाण्यात परवा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील गुन्हे आणि कायदा सुव्यवस्था या विषयावर चर्चा करण्यासाठी राज्यातल्या वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. याआधी ठाण्यात अशी बैठक झाल्याचे आठवत नाही. आम्ही कायम ठाणेकरांसोबत आहोत, हे दाखवण्याची एकही संधी भाजप सोडायला तयार नाही. शिंदेसेनेचे माजी मंत्री तानाजी सावंत यांच्या काळात झालेल्या ३१९० कोटी रुपयांच्या साफसफाई कंत्राटाची प्रक्रिया मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी रद्द केली आहे. अधिवेशनाच्या तोंडावर हा निर्णय झाल्यामुळे विरोधकांना आयते कोलीत मिळाले आहे. दुसरीकडे धनंजय मुंडे यांच्या अत्यंत जवळचे असणाऱ्या वाल्मीक कराडला सरपंच हत्या प्रकरणात प्रमुख आरोपी केल्याचेही समोर आले. एकीकडे शिंदे गटाला संशयाच्या घेऱ्यात उभे केले, तर दुसरीकडे अजित पवार गटाचे मंत्री अडचणीत यांसारखी चांगली संधी दुबळ्या विरोधी पक्षाकडे दुसरी कोणती असू शकते? बुडत्याला काडीचा आधार म्हणतात. इथेतर विरोधकांना अख्खे झाडच आधाराला मिळाले आहे. त्याचा वापर कसा होईल, हे अधिवेशनात कळेल. 

भाजपने जाणीवपूर्वक मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई या परिसरात स्वबळाची भाषा सुरू केली आहे. त्यासोबतच आपल्या राजकीय हालचालींनाही वेग दिला आहे. मुंबई शहराचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे आहेत. तेथे भाजपने मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांना संपर्कमंत्री केले आहे, तर ठाणे जिल्ह्याचे सर्वेसर्वा असणाऱ्या शिंदे यांच्या जिल्ह्याचे संपर्क मंत्रिपद गणेश नाईक यांना दिले आहे. हे दोन्ही संपर्कमंत्री भाजपचे कार्यकर्ते आणि सरकारमध्ये समन्वय साधण्याची जबाबदारी पार पाडतील. याचा अर्थ हेतू स्पष्ट आहे. शिंदेसेनेकडे जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद असले, तरी त्या जिल्ह्यात भाजपचे संपर्क मंत्री ॲक्टिव्हली काम करतील, अशी व्यवस्था झाली आहे. मुंबई महापालिकेचे बजेट ७४ हजार कोटींचे, नवी मुंबई महापालिकेचे ५७०९ कोटी, तर ठाणे महापालिकेचे जवळपास ५५०० कोटींचे बजेट आहे. त्याशिवाय जिल्ह्यातल्या इतर महापालिका पाहिल्या, तर सगळ्यांचे बजेट जवळपास एक लाख कोटीच्या घरात जाते. 

ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई, पालघर, रायगड इथून निवडून येणाऱ्या आमदारांची संख्या या सगळ्याचा विचार करूनच भाजपचे काम सुरू आहे. त्यामुळे भाजप आणि शिंदेसेनेत सध्या नुरा कुस्ती सुरू आहे. खरी कुस्ती निवडणुका जाहीर झाल्यावर पाहायला मिळेल.

एमएमआरडीएवरील आरोप आणि काही गंभीर प्रश्न

गेल्या आठवड्यात सिस्ट्रा कंपनीने एमएमआरडीएवर गंभीर आरोप केले. त्यासाठी त्यांनी थेट भारतातील फ्रान्सच्या मिनिस्टर कौन्सिलरचे पत्र देत फ्रान्स एम्बसीला या सगळ्या प्रकरणात ओढले आहे. सरकारसोबत काम करणाऱ्या एखाद्या एजन्सीने स्वतःच्या आर्थिक हितसंबंधासाठी अशा पद्धतीचा हस्तक्षेप करण्याची देशातली ही पहिली वेळ असेल. मुंबई उच्च न्यायालयाने याबद्दलची याचिका निकाली काढताना सिस्ट्रा कंपनीला सुनावणी देऊन त्यांचे काम पुढे चालू ठेवायचे की नाही, याचा निर्णय घेण्याचे आदेश एमएमआरडीएला दिले आहेत. मात्र, या सगळ्या प्रकाराने काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. 

सरकारी संस्थेसोबत एखादी खासगी कंपनी काम करत असेल आणि त्यात वाद निर्माण झाले, तर काय करायचे, याचा स्पष्ट उल्लेख दोघांच्या ॲग्रीमेंटमध्ये असतो. असे असताना अशी प्रकरणे माध्यमांसमोर नेणे, त्याची जाहीर चर्चा करणे, या मागचा हेतू कोण शोधणार?

एखाद्या देशातील व्यावसायिक करारामध्ये एम्बसीला हस्तक्षेप करता येतो का?

एक खासगी कंपनी आणि एक सरकारी संस्था यांच्यातील वादात फ्रेंच एम्बसीने एमएमआरडीएची बाजू न विचारता डिप्लोमॅटिक पातळीवर विषय नेण्यामागचे कारण काय?, हे औचित्याला धरून आहे का? 

सिस्ट्रा कंपनीशी एमएमआरडीएने १३ ऑगस्ट २०१९ ला करार केला. तो ३१ जानेवारी २०२४ रोजी संपुष्टात आणला. या काळात २१ डिसेंबर २०२२ रोजी सिस्ट्रा कंपनीला पहिली नोटीस देण्यात आली होती. तेव्हापासून करार संपेपर्यंत कंपनीने कोणती पावले उचलली? 

करार रद्द केल्यानंतर जवळपास ९ महिन्यांनी फ्रेंच एम्बसीने पत्र देत हस्तक्षेप करण्याचे प्रयोजन काय? जेव्हा सिस्ट्राला जाणवले की त्यांच्या कार्यक्षमतेतील कमतरतेमुळे एमएमआरडीए त्यांचा करार रद्द  करू शकते, तेव्हा त्यांनी पश्चात बुद्धि म्हणून एमएमआरडीएच्या विरोधात आरोप करण्याचा प्रयत्न केला का? हे व्यावसायिक नैतिकतेत येते का?

फ्रेंच कंपनीच्या भारतातील शाखेची बाजू कमकुवत आहे, म्हणून त्यांनी एम्बसीच्या मागे लपण्याचा प्रयत्न केल्याचा आक्षेप कितपत सत्य आहेत?

अशामुळे दोन देशांतील व्यापारी संबंध अडचणीत येऊ शकतात, याची जाणीव एम्बसीला आहे का?