लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : सहकारी साखर कारखाने आणि सूतगिरण्यांनी थकवलेली ३ हजार ८०० कोटींची देणी सरकारी तिजोरीतून देण्याची तत्परता दाखविण्यासाठी ठाकरे सरकारने समिती नेमली. पण, संकटग्रस्त नागरिकांसमोर आर्थिक अडचणींचा पाढा वाचणारे राज्य सरकार असंवेदनशील आहे. कर्जबुडव्या बड्या धेंडांसाठी पायघड्या आणि सामान्य संकटग्रस्तांची उपेक्षा, हेच या सरकारचे धोरण असल्याची टीका भाजपने सोमवारी केली आहे.
भाजप प्रदेश कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एकीकडे सरकारी तिजोरीत पैसा नाही, असे रडगाणे गाणाऱ्या आघाडी सरकारने सहकारी कारखाने, सूतगिरण्यांची थकीत देणी देण्यासाठी समिती नेमली. ही तत्परता पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी सरकारने दाखवायला हवी होती. पण सामान्यांच्या दुःखाशी ठाकरे सरकारला काही देणेघेणे नाही. मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या पाहणी दौऱ्यानंतर मदतीचा मुद्दा येताच तलाठ्यांच्या आणि स्थानिक प्रशासनाच्या अहवालाचे कागदी घोडे पुढे करावे, हा त्यांच्या निर्णयक्षमतेच्या अभावाचाच स्पष्ट पुरावा आहे, असे उपाध्ये म्हणाले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संकटग्रस्त भागात हवाईमार्गे केलेला धावता दौरा हा सवंग लोकप्रियतेचाच प्रकार आहे. या दौऱ्यात संकटग्रस्तांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांच्या भावनांचाच अपमान केला आहे. जनतेवरच जबाबदारी ढकलायची आणि मदतीसाठी केंद्राकडे बोट दाखवायचे, हेच धोरण या दौऱ्यातून पुन्हा एकदा उघड झाले आहे. कोणतीही मदत न देता, संकटग्रस्तांवरच सावरण्याची जबाबदारी सोपवून माघारी येण्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी घरातूनच आढावा घेतला असता, तर किमान मदत यंत्रणेवरील ताण तरी वाचला असता. आतातरी महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीग्रस्त जनतेच्या पुनर्वसनासाठी तातडीने मदत जाहीर करा, अशी मागणीही उपाध्ये यांनी यावेळी केली. आपण सवंग लोकप्रियतेसाठी काही घोषणा करणार नाही, असे सांगत संकटग्रस्तांना आवश्यक असलेली तातडीची मदतदेखील मुख्यमंत्र्यांनी नाकारली असून, महाराष्ट्रातील जनतेला वाऱ्यावर सोडून ठाकरे यांनी संकटात सापडलेल्या जनतेची कुचेष्टा केली आहे, असा आरोप उपाध्ये यांनी केला.