मुंबई : अभिनेत्री कंगना रनौत हिच्या कार्यालयावर मुंबई महापालिकेने केलेली कारवाई उच्च न्यायालयाने अवैध ठरविल्यानंतर भाजपने सत्ताधारी शिवसेनेला लक्ष्य केले. शिवसेना नेतृत्वाने सूडबुद्धीने केलेल्या या कारवाईमुळे राज्य सरकार तोंडघशी पडले. या प्रकरणी वकिलांवरचा खर्च आणि कंगनाला द्यावी लागणारी नुकसानभरपाई सत्ताधाऱ्यांनी स्वतःच्या खिशातून द्यावी, अशी मागणी भाजप नेत्यांनी केली.
‘न्यायालयाची सरकारला सणसणीत चपराक’विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी, सत्तेतील नेते सत्तांध झाल्याने ज्या घटना अलीकडच्या काळात महाराष्ट्रात घडल्या, त्यावर सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे निकाल ही सरकारला सणसणीत चपराक आहे. सरकारविरोधी निघणारा प्रत्येक आवाज हा अशा प्रकारे चिरडून टाकता येत नसतो, हे आता तरी त्यांनी लक्षात घ्यावे, असे टि्वटद्वारे म्हटले. पोलीस, फौजदारी कायदे जनतेच्या संरक्षणासाठी असतात, त्यांच्या छळासाठी नाहीत, हे जर न्यायालयांना सांगावे लागत असेल, तर आपली सद्सद् विवेकबुद्धी - संविधानाला स्मरून घेतलेली शपथ गहाण ठेवली का, हा प्रश्न निर्माण होतो, असेही फडणवीस यांनी सुनावले.
‘मुंबई पालिकेला तोंडघशी पाडले’कंगनाविरोधात उभ्या केलेल्या वकिलांवर खर्च झालेले पालिकेचे सुमारे एक कोटी आणि कंगना यांनी दावा केलेले दोन कोटी अशी जी काही रक्कम व्हॅल्यूअर ठरवतील ती कोट्यवधीची रक्कम मुंबईकरांच्या खिशातून नको तर आदेश देणाऱ्यांनी स्वतःच्या तिजोरीतून भरावी, अशी मागणी भाजपचे आशिष शेलार यांनी केली. ठाकरे सरकारने, वैयक्तिक सुडाने पेटून मुंबई महापालिकेला तोंडघशी पाडल्याचेही शेलार म्हणाले.
राज्य म्हणजे वडिलोपार्जित हक्काची मालमत्ता नाही!मुख्यमंत्री कायद्याचे राज्य चालविण्यासाठी नेमला जातो. मनमानी करण्यासाठी राज्य म्हणजे त्यांची वडिलोपार्जित मालकी हक्काची मालमत्ता नसते, अशी टीका मुंबई भाजप प्रभारी अतुल भातखळकर यांनी केली. कंगना प्रकरणी ‘उखाड दिया’ची नुकसानभरपाई मुख्यमंत्र्यांच्या खिशातून वसूल करावी. सुडाच्या राजकारणाचा भुर्दंड सरकारी तिजोरीतून कशाला, असा सवालही त्यांनी केला.