मुंबई- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राफेल जेट विमान खरेदी प्रकरणाची खरी माहिती देशातील जनतेपासून लपवत आहेत. ही जनतेची फसवणूक आणि विश्वासघात आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण सांगून राफेल विमान खरेदीची खरी किंमत लोकांना कळू देत नाही आहेत. हा खूप मोठा भ्रष्टाचार व घोटाळा आहे. भाजपा सरकारचा हा ४१,२०५ करोडचा घोटाळा आहे, असा आमचा आरोप आहे, असे उद्गार महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मुंबईत पत्रकार परिषदेत काढले. या पत्रकार परिषदेला मुंबई कॉंग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम, आमदार भाई जगताप, कॉंग्रेसचे नेते भालचंद्र मुणगेकर, माजी आमदार चरणसिंग सप्रा, सरचिटणीस भूषण पाटील, प्रवक्ते सचिन सावंत आणि अरुण सावंत उपस्थित होते.अशोक चव्हाण पुढे म्हणाले की, राफेल जेट विमानांच्या खरेदीची खरी किंमत २५ जानेवारी २००८ साली झालेल्या इंडो फ्रेंच गुप्तता करारामध्ये उघड करता आली असती. २५ जानेवारी २००८ साली काँग्रेसचे सरकार असताना भारत सरकार आणि फ्रान्सचे सरकार यांच्यामध्ये झालेल्या सुरक्षा करारामध्ये होणाऱ्या व्यवहाराची माहिती आणि व्यवहारातील खर्च उघड करण्यात येऊ नये, असे कुठेही लिहिलेले नाही. या व्यवहारामध्ये फक्त शस्त्रास्त्रांची तांत्रिक आणि रणनीतीक माहितीबाबत गोपनीयता पाळण्याबाबत नमूद करण्यात आलेले आहे. पण यामध्ये कुठेही या व्यवहाराच्या खर्चाची माहिती जनतेसमोर उघड करू नये, असे कुठेही लिहिलेले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामण जनतेची दिशाभूल करत आहेत.२० जुलै २०१८ रोजी संसदेत भाजप सरकारवरील अविश्वास ठरावाच्या चर्चे दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राफेल व्यवहारातील राष्ट्रवादाच्या साहाय्याने स्वतःचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. पण सत्य हे आहे की, मोदी सरकार राफेल व्यवहारामध्ये राष्ट्रीय हित आणि राष्ट्रीय सुरक्षा जपण्यात असमर्थ ठरले आहे. भाजप सरकारच्या खोटेपणा, भ्रष्टाचार आणि फसवेगिरीमुळे त्यांची सद्विवेकबुद्धी नष्ट झाली आहे. सरकारवर झालेले गंभीर आरोप आणि जनतेच्या पैशाचा दुरुपयोग केल्याचे आरोप सिद्ध झाल्याने सरकार सत्य सांगण्यास नकार देत आहे. डिसॉल्ट एव्हिएशन कडून केलेल्या राफेल विमान खरेदी व्यवहारामध्ये जनतेच्या ४१,२०५ करोड रुपयांचा तोटा झालेला आहे.१२ डिसेंबर २०१२ रोजी काँग्रेस सरकारच्या काळात डिसॉल्ट एव्हिएशनने जाहीर केलेल्या राफेल जेट विमानांच्या बोली दरम्यान राफेल विमानांची किंमत प्रत्येकी ५२६.१० करोड रुपये म्हणजेच ३६ विमानांची किंमत १८,९४० करोड रुपये ठरवण्यात आली होती. पण मोदी सरकारने हीच विमाने प्रत्येकी १६७०.७० करोड रुपये या दराने म्हणजेच ३६ विमाने रु. ६०,१४५ करोड रुपयांना खरेदी केली. भाजप सरकारच्या २०१६ च्या वार्षिक अहवालामध्ये ही किंमत नमूद केलेली आहे. जास्त गेलेल्या ४१,२०५ करोड रुपये जे भारतीय जनतेच्या खिशातून गेलेले आहेत त्याबद्दल भाजप सरकारकडे काही उत्तर आहे का ? गंमत अशी आहे की, याच डिसॉल्ट एव्हिएशनने २०१५ मध्ये ४८ राफेल विमाने इजिप्त आणि कतार या दोन देशांना प्रत्येकी १३१९.८० रुपये दराने विकली. यातील २४ विमाने इजिप्त आणि २४ विमाने कतर ने खरेदी केली. मग भारताने हीच विमाने प्रत्येकी १६७०.७० या दराने का खरेदी केली, ज्याची घोषणा नरेंद्र मोदी यांनी १० एप्रिल २०१५ रोजी केली. इजिप्त आणि कतार या दोन्ही देशांच्या तुलनेत भारताने राफेल विमान खरेदीमध्ये प्रत्येक विमानामागे ३५०.९० करोड रुपये म्हणजेच ३६ विमानांसाठी १२,६३२ रुपये जास्त दिले आहेत. याचे उत्तर नरेंद्र मोदी यांना जनतेला दिले पाहिजे, म्हणून आम्ही म्हणत आहोत की हा खूप मोठा घोटाळा आहे, असे अशोक चव्हाण म्हणाले.
अशोक चव्हाण पुढे म्हणाले की राफेल विमान खरेदी व्यवहाराची माहिती जनतेसमोर उघड करू नये, असे फ्रान्स सरकारने कधीही सांगितले नाही. ८ मार्च २०१८ रोजी फ्रान्सचे राष्ट्रपती इम्यानुएल मॅक्रोन एका टीव्ही मुलाखती दरम्यान म्हणाले होते की, जर भारत सरकारला या व्यवहाराबद्दल काही माहिती जनते समोर उघड करायची असेल, तर ते करू शकतात. ते पुढे म्हणाले की, भारतीय संसदेमध्ये आणि विरोधी पक्षांशी चर्चा करताना राफेल जेट विमान खरेदीची माहिती भारत सरकार उघड करू शकते. पण त्यांनी व्यवहाराबद्दल कोणती माहिती उघड करायची हे ठरवण्याचा अधिकार त्यांना आहे. मी त्यात लुडबुड करू शकत नाही. असे असताना सुद्धा संसदेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या व्यवहाराची माहिती जाहीर करण्यास नकार दिला. ते म्हणाले की, भारत आणि फ्रान्सच्या संरक्षण उपकरणांच्या सुरक्षा आणि कार्यक्षमतेवर परिणाम करणाऱ्या कोणत्याही माहितीचे संरक्षण करण्यासाठी आम्ही बांधील आहोत. त्यामुळे आम्ही ही माहिती देऊ शकत नाही. परंतु वास्तविकता हि आहे की आजपर्यंत फ्रांस सरकारने राफेल जेट विमानाची किंमत जाहीर करता येणार नाही, असे कधी हि म्हटलेले नाही.मुंबई कॉंग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम म्हणाले की कायद्यानुसार या व्यवहाराची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक लेखा समिती, संरक्षण संबंधित संसदीय स्थायी समिती आणि नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकाला देण्यास भारत सरकार बंधनकारक आहे. पण तरीही मोदी सरकार या व्यवहाराच्या खर्चाची माहिती का उघड करत नाही आहे, असा आमचा सवाल आहे. १७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी भारताच्या संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रक्षा भवन येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ३६ राफेल जेट विमानांच्या खरेदीची संपूर्ण माहिती जाहीर करण्याचे आदेश संरक्षण सचिवांना दिले होते. मग हीच माहिती आता ते का लपवत आहेत? १८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी संरक्षण राज्य मंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी लोकसभेमध्ये एका प्रश्नाला उत्तर देताना प्रत्येक राफेल विमानाची किंमत अंदाजे ६७० करोड रुपये असल्याचे सांगितले होते. १९ मार्च २०१८ रोजी संरक्षण मंत्रालयाने राज्यसभेमध्ये राफेल विमानाची किंमत अंदाजे प्रत्येकी ६७० करोड रुपये असल्याचे जाहीर केले होते. ज्याची किंमत सरकारच्या २०१६ च्या वार्षिक अहवालामध्ये प्रत्येकी १६७०.७० करोड रुपये असल्याचे नमूद केले आहे. संरक्षण मंत्री त्यावेळेस संसदेची दिशाभूल करत होते की आता करत आहेत ? हे भाजपा सरकार सत्य लपवत आहेत म्हणून संभ्रम आणि संशय निर्माण होत आहे. या व्यवहारामध्ये पारदर्शकता नाही आहे. दिल्लीमध्ये संसदीय अधिवेशन सुरु आहे तिथे नरेंद्र मोदी यांनी या संपूर्ण प्रकरणाचे स्पष्टीकरण जनतेला आणि संसदेला दिले पाहिजे, असे संजय निरुपम पत्रकार परिषदेत म्हणाले.संजय निरुपम पुढे म्हणाले की भाजपा सरकारचा व नरेंद्र मोदींचा राफेल जेट विमान खरेदीमध्ये ४१,२०५ करोडचा खूप मोठा घोटाळा आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती जनतेसमोर मांडण्यासाठी कॉंग्रेसतर्फे सोमवार, ३० जुलै २०१८ रोजी दुपारी ३ वाजता फॅशन स्ट्रीट ते आझाद मैदान, मुंबई येथे भव्य मोर्चा काढण्यात येणार आहे. कॉंग्रेसतर्फे अशा प्रकारचे मोर्चे संपूर्ण भारतभर काढण्यात येणार आहे. या मोर्चामध्ये कॉंग्रेसचे नेते, आजी माजी खासदार व आमदार, नगरसेवक तसेच कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहिती संजय निरुपम यांनी दिली.या पत्रकार परिषदेमध्ये विचारवंत व प्राध्यापक डॉ एस एस मंथा आणि अभिनेत्री स्मृति मिश्रा यांनी अशोक चव्हाण आणि संजय निरुपम यांच्या उपस्थितीत कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला.