मुंबई - इंधनाच्या भडकलेल्या किमती आणि महागाईमुळे होरपळलेल्या जनतेला केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात अनुक्रमे ८ आणि ६ रुपये प्रति लिटर कपात करण्याची घाोषणा केली. तसेच उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांना घरगुती गॅसवर प्रति सिलिंडर २०० रुपये अनुदान देण्याचेही सरकारने जाहीर केले. याच दरम्यान भाजपाने ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे. "मविआ सरकार इंधनावरील कर कमी करून राज्यातील जनतेला दिलासा देणार का?" असा खोचक सवाल विचारला आहे.
भाजपाचे नेते केशव उपाध्ये (BJP Keshav Upadhye) यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून याबाबत एक ट्विट केलं आहे. "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने दुसऱ्यांदा पेट्रोल, डिझेलवरील करात कपात करून सामान्य लोकांना मोठा दिलासा दिला. गॅस दरात कपात केली. आता तरी, एकदा तरी महाराष्ट्रातील मविआ सरकार इंधनावरील कर कमी करून राज्यातील जनतेला दिलासा देणार का?" असं ट्विट उपाध्ये यांनी केलं आहे. तसेच "केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करून त्यांचे दर कमी करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. मात्र, केंद्राच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्राचे निष्क्रिय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा चांगलाच जळफळाट झालेला दिसत आहे" असंही म्हटलं आहे.
"केंद्राचे अधिकार कोणते, राज्य कोणते निर्णय घेऊ शकते, याबाबत पक्षप्रमुख कम मुख्यमंत्री पुरते गोंधळून गेलेले आहेत. त्यात तिघाडी सरकार चालवत असताना स्वतःच्या मनाने ते कुठलाही निर्णय घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे आपला सगळा उद्वेग ते केंद्रावर टीका करून व्यक्त करताहेत. बाकी मोठमोठ्या बाता मारणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी हिंमत असेल तर आपल्या अखत्यारीत पेट्रोल डिझेलवरील किमान काही रुपये तरी कमी करून दाखवावे. इधर-उधरच्या थापा न मारता जनतेला दिलासा द्यावा" असं म्हणत उपाध्ये यांनी जोरदार टीका केली आहे.
तू_इधर_उधर_की_ना_बात_कर, पेट्रोलदर_कम_करनेकी_बात_कर असे दोन हॅशटॅगही केशव उपाध्ये यांनी आपल्या ट्विटमध्ये वापरले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कपात जाहीर केली. महागाई कमी करण्याच्या दृष्टीने प्लास्टिक व स्टीलच्या उत्पादनासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालावरील आयात शुल्कात कपात करण्यात येणार आहे. तर काही स्टील उत्पादनावर निर्यात शुल्क आकारण्यात येणार आहे. सिमेंटच्या वाढलेल्या किमती कमी करण्यासाठी मालवाहतुकीत सुधारणा करण्यात येतील, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.