Maratha Reservation: उद्धवजी मराठा समाजाचा एप्रिल फूल करु नका; आशिष शेलारांची टीका

भाजपाचे नेते आशिष शेलार यांनी देखील उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधला आहे.

मुंबई: राज्यातील अतिशय संवेदनशील राजकीय आणि सामाजिक मुद्दा असलेल्या मराठा आरक्षणा प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. राज्य सरकारनं तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा Maratha Reservation कायदा सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केला आहे. मराठा आरक्षण देणं गरजेचं आहे असं आम्हाला वाटत नाही.  त्यामुळे आम्ही आरक्षणाचा कायदा रद्द करत आहोत, असं सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणीदरम्यान सांगितलं. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिला. यानंतर मंगळवारी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून केंद्र सरकारनं मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी पुढाकार घेऊन केंद्रीय मागासवर्ग आयोगामार्फत आरक्षण द्यावं, अशी मागणी केली आहे. 

गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल दिला, त्याबाबतच राज्यपालांना भेटलो. निकालामध्ये म्हटलंय आरक्षणाचा अधिकार राज्याचा नाही तर केंद्राचा आहे. त्यामुळे आम्ही केंद्राला आणि राष्ट्रपतींना आमच्या भावना कळवण्यासाठी राज्यपालांची भेट घेतली. त्यावेळी राज्यपालांनी आपल्या भावना केंद्रापर्यंत पोहोचू, असं सांगितल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले. फडणवीसांचा कायदा फुलप्रूप असता, तर आज राज्यपालांना भेटायला यावं लागलं नसतं. आज आम्ही पत्र दिलं आहे, त्याचं उत्तर काय येतं ते पाहू. त्याची प्रतीक्षा जनतेला आहे. राज्यपालही सहमत आहेत. त्यांनी पत्र वेळेत पोहोचवण्याचं आश्वासन दिल्याचंही मुख्यमंत्री मंगळवारी म्हणाले. 

उद्धव ठाकरेंच्या या विधानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी निशाणा साधला. मराठा आरक्षणाचा कायदा तयार करताना आमच्यासोबत असलेले आणि कायदा बनल्यानंतर त्याचे श्रेय घेणारे आज म्हणतात की, कायदा ‘फुलप्रूफ’ नव्हता! किती हा दुटप्पीपणा? मग प्रश्न उपस्थित होतो की, भाजपा सरकारच्या काळात हाच कायदा हायकोर्टात वैध ठरतो आणि सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा स्थगिती देण्यास नकार देते आणि नव्या सरकारच्या काळात स्थगिती मिळते आणि कायदाही अवैध ठरतो. मराठा आरक्षणाचे खरे मारेकरी कोण? असं ट्वीट देवेंद्र फडणवीसांनी केले. त्यानंतर भाजपाचे नेते आशिष शेलार यांनी देखील उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधला आहे. 

मग प्रश्न उपस्थित होतो की, भाजपा सरकारच्या काळात हाच कायदा हायकोर्टात वैध ठरतो आणि सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा स्थगिती देण्यास नकार देते.

... आणि नव्या सरकारच्या काळात स्थगिती मिळते आणि कायदाही अवैध ठरतो.
मराठा आरक्षणाचे खरे मारेकरी कोण?

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 11, 2021

आशिष शेलार यांनी आज पत्रकार परिषद घेत माध्यमांशी संवाद साधला. उद्धवजी मराठा समाजाचा एप्रिल फूल करु नका. आरक्षणाच्या भूमिकेवर ठाम रहा, असं आशिष शेलार यांनी म्हटलं. तसेच सामना काँग्रेस नेत्यांची कानटोचणी करत आहे आणि राष्ट्रवादीची भूमिका शिवसेना मांडत असल्याचा टोला देखील आशिष शेलार यांनी लगावला आहे. 

आतापर्यंत काय घडलं?

न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नजीर, न्या. हेमंत गुप्ता व न्या. रवींद्र भट यांच्या पीठासमोर याबाबतची अंतिम सुनावणी १५ मार्चला सुरू झाली होती. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा वाढवावी की नाही, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं सर्व राज्यांना आपापली मतं मांडण्यास सांगितलं होतं. त्यानुसार राज्यांनी मतं मांडली. तामिळनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांनी आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यास पाठिंबा दिला होता.

केंद्र सरकारच्या वतीनं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली होती. १०२ व्या घटना दुरुस्तीच्या मुद्द्यावर हा कायदा संवैधानिक असल्याचं केंद्र सरकारनं म्हटलं होतं. तत्पूर्वी, ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी कायदेतज्ज्ञ म्हणून त्यांचं मत व्यक्त केलं होतं. तमिळनाडू, छत्तीसगढ, कर्नाटकची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ मुकुल रोहतगी म्हणाले होते की, आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांचा आग्रह धरता येणार नाही किंवा तेवढ्याच मर्यादेचं समर्थनही करता येणार नाही. इंद्रा सहानी प्रकरणाच्या वेळी मागास समोर ठेवण्यात आलं होतं. आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग (ईडब्ल्यूएस) समोर नव्हता. त्याचा वेगळा विचार करावा, असं मत केरळची बाजू मांडणारे विधिज्ञ जयदीप गुप्ता यांनी मांडलं होतं.