Petrol Diesel Prices, BJP vs Mahavikas Aaghadi: राज्य सरकारमधील मंत्री सातत्याने जीएसटी परताव्याबाबत केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत आहेत. ठाकरे सरकार एकाच मुद्द्यावरून केंद्र सरकारला लक्ष्य करत आहे आणि जनतेची दिशाभूल करत आहे. कारण यामागे राज्य सरकार आर्थिक नियोजनातील ढिसाळपणाचे प्रदर्शन घडवू लागले असून जीएसटीचा मे महिन्यापर्यंतचा संपूर्ण परतावा केंद्राकडून मिळालेला आहे. त्यामुळे आता आकड्यांचा फसवा खेळ न करता पेट्रोल आणि डिझेवलरील राज्याचे कर ५० टक्क्यांनी कमी करून जनतेला दिलेले वचन पूर्ण करा, अशी मागणी भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी बुधवारी केली. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
केंद्र सरकारने पेट्रोलडिझेलवरील करात कपात केल्यानंतर महाराष्ट्रानेही जनतेला दिलासा द्यावा अशी अपेक्षा होती. पण खोटी आकडेवारी फेकून जनतेची दिशाभूल करत ठाकरे सरकारने दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्या वेळी जीएसटी थकबाकीचे खोटे कारण सांगत सरकारने कर कपात करणे टाळले होते. आता मे अखेरपर्यंतची जीएसटी परताव्याची संपूर्ण रक्कम महाराष्ट्रास मिळालेली आहे. त्यामुळे जीएसटी परताव्याचे कारण देत जनतेची फसवणूक करण्याऐवजी वचनपूर्ती करावी. बंद खोलीत कधीच न झालेल्या चर्चेचे भांडवल करीत व वडिलांना दिलेल्या वचनाचा कांगावा करीत महाराष्ट्राच्या जनतेचा विश्वासघात करून सत्तेवर आलेल्या ठाकरे सरकारने आता जनतेच्या अपेक्षांची उपेक्षा करू नये, असे ते म्हणाले.
केंद्र सरकारने ३१ मे २०२२ रोजी मे अखेरपर्यंतची जीएसटी भरपाईची संपूर्ण रक्कम जारी केली. याद्वारे महाराष्ट्राला १४१४५ कोटी रुपये भरपाईपोटी मिळाले आहेत. तरीही, अद्याप १२ हजार कोटी रुपये येणे असल्याचा कांगावा करून जनतेची फसवणूक करणारे ठाकरे सरकार पेट्रोल डिझेलवरील कर कपात करण्याचे टाळत आहे, असा आरोप श्री. उपाध्ये यांनी केला. मे अखेरपर्यंतची परताव्याची संपूर्ण रक्कम राज्याला मिळालेली असताना खोट्या व दिशाभूल करणाऱ्या आकडेवारीचे दाखले देत ठाकरे सरकार आर्थिक व्यवस्थापनातील ढिसाळपणाचाच पुरावा देत आहे, असेही ते म्हणाले.
केंद्र सरकारच्या जीएसटी भरपाई निधीमध्ये केवळ २५,००० कोटी रुपये उपलब्ध असतानाही राज्यांना त्यांच्या संसाधनांचे व्यवस्थापन व आर्थिक वर्षात भांडवली खर्चाचे नियोजन यशस्वीपणे करता यावे याकरिता केंद्राने जीएसटी परताव्याची संपूर्ण रक्कम सर्व राज्यांना अदा केली आहे. उपकर संकलनाची प्रलंबित रक्कमही केंद्र सरकार स्वतःच्या संसाधनांमधून जारी करत आहे. ३१ मे रोजी जारी करण्यात आलेल्या ८६,९१२ कोटी रुपयांसह, मे २०२२ पर्यंतची भरपाई राज्यांना पूर्णपणे मिळाली असून आता केवळ जून २०२२ ची भरपाई देय राहील, अशी माहिती त्यांनी दिली. त्यामुळे जीएसटी परताव्याचा कांगावा न करता सरकारने राज्याला आर्थिक बेशिस्तीच्या खाईत ढकलणे थांबवावे, असे ते म्हणाले.