Ladaki Bahin Yojana : महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची सध्या जोरदार चर्चा सुरु आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिल्यांच्या खात्यात पैसे जमा होत आहेत. ही लाडकी बहीण योजना कोणीही बंद करु शकणार नसल्याचा इशारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकताच दिला होता. मात्र आता लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत खात्यात जमा झालेले पैसे महिलांना बँकेतून काढता येत नसल्याचे समोर आलं आहे. यामुळे अनेक महिलांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी या प्रकरणाची दखल घेत थेट पोलीस ठाणं गाठत तक्रार मांडली आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवरुन विरोधकांकडून सातत्याने टीका होत आहे. दुसरीकडे भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी या योजनेसंदर्भात पैसे जमा होणाऱ्या बँकेला इशारा देत पोलीस ठाणे गाठलं आहे. लाडकी बहीण योजनेचे पैसे महिलांच्या खात्यामध्ये आल्यानंतर ते त्यांना काढता येत नसल्याची तक्रार महिलांनी किरीट सोमय्या यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर किरीट सोमय्या हे लाभार्थी महिलांसह घाटकोपर पोलीस ठाण्यात दाखल झाले. यावेळी लाभार्थी महिलांना पैसे मिळाले नाहीत तर संबंधित बँकेंवर कारवाई करण्यात येईल असा इशारा किरीट सोमय्या यांनी दिला.
घाटकोपरच्या आरबीएल बँकेत लाडकी बहीण योजनेच्या शेकडो लाभार्थी महिलांना खात्यातून पैसे काढता येत नसल्याचे समोर आलं आहे. बँक परस्पर पैसे कापत आहे. तसेच केव्हायसी नसल्याचे कारण दिल्यामुळे हक्काचे पैसे मिळत नसल्याची तक्रार महिलांनी किरीट सोमय्या यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर किरीट सोमय्यांनी तक्रारदार महिलांसाह घाटकोपर पोलीस ठाणे गाठले. बँकेत होत असलेल्या प्रकाराची माहिती महिलांनी पोलीस अधिकारी आणि सोमय्या यांना दिली. बँकेपर्यंत हे प्रकरण पोहोचल्यानंतर आठवड्याभरात यावर कारवाई केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आलं आहे. तसेच सर्व महिलांना हक्काचे पैसे न मिळाल्यास अशा बँकांवर कारवाई करण्यात येईल असं किरीट सोमय्या यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, याआधीही लाडकी बहीण योजनेचे पैसे बँक खात्यात आल्यानंतर बँक त्यातून शुल्क कपात करत असल्याची तक्रार अनेक महिलांनी केली होती. लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांच्या खात्यातून बँक मिनिमम बॅलन्स, ईसीएस मँडेट रिटर्न, चेक रिटर्न यासारखे शूल्क आकारून लाभाची रक्कम कपात करत असल्याचे समोर आलं होतं. त्या संदर्भात तक्रारी समोर आल्यानंतर सरकारने यासंदर्भात कठोर पावलं उचलली. अशा बँकांवर कारवाई करण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला असल्याचे मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.