BJP vs CM Uddhav Thackeray: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या दरांबद्दल सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी एक ऑनलाईन बैठकीच्या माध्यमातून चर्चा केली. या बैठकीत पेट्रोल डिझेल यांसारख्या इंधनावरील व्हॅट राज्य सरकारांनी कमी करावा, असं आव्हान पंतप्रधानांनी केले. पण या आवाहनाला उत्तर देताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जीएसटीचा मुद्दा पुढे केला. असं वागून मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अज्ञानाचे पुन्हा दर्शन घडविले, असा खोचक टोला भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनी लगावला. गुरुवारी भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
"ठाकरे सरकारच्या अंहकारापोटी सामान्यांना फटका"
"केवळ अहंकारापोटी ठाकरे सरकार पेट्रोल-डिझेल वरील व्हॅटमध्ये कपात करण्यास नकार देऊन महाराष्ट्रातील सामान्य जनतेची लूट करीत आहे. महाराष्ट्रात पेट्रोल वर ३२ रु. १५ पैसे इतका व्हॅट आकारला जातो. केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात केल्यानंतर भाजपाशासित राज्यांनी पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅट तातडीने कमी केला. मात्र महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरळ, झारखंड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश या राज्यांनी पेट्रोल-डिझेल वरील व्हॅट कमी केला नाही. राज्यांनीही आपल्या अखत्यारितील करांचे ओझे कमी करून नागरिकांना दिलासा द्यावा अशी अपेक्षा होती. पण मद्यावरील कर कमी करणाऱ्या ठाकरे सरकारने पंतप्रधानांचे आवाहन झुगारून राजकारण सुरूच ठेवले व त्याचा थेट फटका नागरिकांना बसला आहे", असा आरोप भाजपाच्या भांडारींनी केला.
"गेल्या सहा महिन्यांत या करांपोटी राज्य सरकारने तब्बल साडेतीन हजार कोटींचा महसूल कमावला आहे. सामान्य नागरिकांच्या खिशात हात घालून केलेल्या या कमाईबद्दल जनतेची माफी मागण्याऐवजी, केंद्र सरकारवर आरोप करून जनतेची दिशाभूल करणारे ठाकरे सरकार जीएसटीचा पूर्ण परतावा मिळाल्यानंतर पेट्रोल-डिझेलवरील राज्याकडून आकारला जाणारा भरमसाठ दर कमी करणार आहे का? महाराष्ट्राने राज्यांतर्गत कर कमी केल्यास पेट्रोल डिझेलचे भाव किमान दहा टक्क्यांनी कमी होऊन नागरिकांना दिलासा मिळू शकतो. पण ठाकरे सरकारची ती इच्छा नाही", अशी टीका त्यांनी केली.
"आपण शिवतीर्थावरील सैनिकांच्या मेळाव्यात बोलत नसून, मुख्यमंत्रीपदावरून देशाच्या पंतप्रधानांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देत आहोत याचे भान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ठेवले असते, तर पंतप्रधानांचा दावा खोडून काढण्याच्या आविर्भावात त्यांनी नागरिकांची दिशाभूल करण्याचे धाडस केले नसते. जीएसटी परतावा आणि पेट्रोल-डिझेलवरील कर आकारणी या दोन्ही संपूर्ण स्वतंत्र बाबी आहेत", असेही माधव भांडारी यांनी नमूद केले.