मुंबई: शरद पवार(Sharad Pawar) आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे(CM Uddhav Thackeray) भेटीनंतर राजकीय वातावरण तापू लागलं आहे. पवारांच्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नाराजी व्यक्त केल्याची बातमी समोर आल्यानंतर आता शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी यावर भाष्य केले आहे. शरद पवार-मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भेटीत राजकीय चर्चा झाली नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
प्रसारमाध्यमांना याबाबत संजय राऊत(Shivsena Sanjay Raut) म्हणाले की, अफवांवर विश्वास ठेऊ नका, अफवा पसरवणं हा गुन्हा आहे. शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या भेटीत असं काही झालं नाही. मराठा आरक्षणासह अनेक विषय आहेत. कोरोना, लसीकरण यावर चर्चा होऊ शकत नाही का? राजकारणावरच चर्चा झाली पाहिजे का? शरद पवारांचा सरकारला मनापासून आशीर्वाद आहे. हे सरकार ५ वर्ष पूर्ण करणार असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. संजय राऊत यांच्या या विधानावरुन आता भाजपानेही टोला लगावत काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
महाविकास आघाडीचे सरकार पडणार ही खरंच अफवा असेल तर, राऊत साहेब तुमचे मालक गेल्या काही दिवसांपासून आपल्या घरात ५ तास बसून कशासाठी महायज्ञ करत आहेत, असा सवाल भाजपाचे नेते नितेश राणे यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच राजभवनात की मालकाच्या घरातली भुताटकी, याची योग्य माहिती राऊतांनी घ्यावी, असा टोला देखील नितेश राणे यांनी संजय राऊतांना लगावला आहे.
दरम्यान, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेली खडाजंगी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यशैलीवर मंत्र्यांनी घेतलेला आक्षेप, त्याचसोबत मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्री आवाज चढवून बोलत असल्याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी शरद पवारांच्या बैठकीत नाराजी व्यक्त केली. त्याचसोबत सरकार टिकवणं ही केवळ शिवसेनेचीच जबाबदारी नाही, तर काँग्रेस, राष्ट्रवादीची जबाबदारी आहे असं उद्धव ठाकरे यांनी शरद पवारांना सांगितले. पवारांच्या बैठकीत या विषयावर गंभीर चर्चा झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
अजित पवार आणि नितीन राऊत यांच्या खडाजंगी
पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मागील बुधवारी झाली. त्यात अजित पवार आणि ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यात बरीच खडाजंगी झाल्याचे समजतं. उपसमितीला न विचारताच हा ७ मे रोजीचा हा जीआर कसा रद्द करण्यात आला, सामान्य प्रशासन विभागाने परस्पर निर्णय कसा घेतला, असा हल्लाबोल राऊत यांनी केला. त्यावेळी, मागासवर्गीयांवर अन्याय करण्याची माझीही भूमिका नाही, असे पवार यांनी राऊत यांना सुनावल्याचे समजते. राऊत आणि शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी हा जीआर तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली. त्यावर, हा सर्व विषय विधि व न्याय विभागाकडे पाठवून अभिप्राय मागवायचा व नंतर पुन्हा उपसमितीची बैठक घ्यायची, असा निर्णय झाला होता.