OBC Reservation: ओबीसीची झालेली हानी भयंकर; दोषारोप नको मार्ग काढा, पंकजा मुंडे यांची मागणी

राज्य सरकारच्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला न्यायालयानं स्थगिती दिल्यानंतर भाजपाच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनी ट्विटरद्वारे प्रतिक्रिया दिली आहे.

मुंबई: ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण OBC Reservation देता येणार नाही, असा स्पष्ट आदेश न्यायालयानं राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला न्यायालयानं पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली आहे.

राज्य सरकारच्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला न्यायालयानं स्थगिती दिल्यानंतर भाजपाच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनी ट्विटरद्वारे प्रतिक्रिया दिली आहे. ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश सम्मानीय सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगित झाला आहे, ऑर्डर अजून प्राप्त नाही पण ट्रिपल टेस्ट नाही झाली हा उल्लेख आहे. या संदर्भात सर्व अभ्यासकांनी एकत्र येऊन मार्ग काढणे आवश्यक आहे. विशेष अधिवेशन घ्यावे लागले तरीही घ्यावे, असं पंकजा मुंडे यांनी म्हटलं आहे. 

ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश सम्मानीय सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगित झाला आहे, ऑर्डर अजून प्राप्त नाही पण ट्रिपल टेस्ट नाही झाली हा उल्लेख आहे. या संदर्भात सर्व अभ्यासकांनी एकत्र येऊन मार्ग काढणे आवश्यक आहे. विशेष अधिवेशन घ्यावे लागले तरीही घ्यावे.

— Pankaja Gopinath Munde (@Pankajamunde) December 6, 2021

तसेच ओबीसीची झालेली हानी भयंकर आहे. यात मार्ग निघालाच पाहीजे. विषय राजकारणाचा नाही विषय अस्तित्वाचा आहे. दोषारोप नको मार्ग काढावे, अशी मागणी देखील पंकजा मुंडे यांनी यावेळी केली आहे.

ओबीसी ची झालेली हानी भयंकर आहे. यात मार्ग निघालाच पाहीजे. विषय राजकारणाचा नाही विषय अस्तित्वाचा आहे. दोषारोप नको मार्ग काढावे.

— Pankaja Gopinath Munde (@Pankajamunde) December 6, 2021

दरम्यान, ओबीसींच्या आरक्षणासाठी राज्य सरकारनं अध्यादेश काढला होता. मात्र त्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. वॉर्डनिहाय ओबीसींचा डेटा मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाहीत, असं निरीक्षणही न्यायालयानं नोंदवलं आहे. न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रवीकुमार यांच्या खंडपीठानं राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या रिट याचिकेवर हा आदेश दिला आहे. राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीला या आदेशाचा मोठा राजकीय फटका बसू शकतो.

पुढील वर्षी राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या महापालिकांच्या निवडणुका होत आहेत. फेब्रुवारीमध्ये २३ महापालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २९९ पंचायत समित्या, २८५ नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयानं अध्यादेशाला दिलेली स्थगिती महाविकास आघाडीसाठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे.