'...म्हणून ओबीसी आरक्षण आज धोक्यात आले'; प्रवीण दरेकरांची राज्य सरकारवर टीका

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर भाजपाचे नेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे.

मुंबई- ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरुन सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला आज दणका दिला आहे. प्रलंबित स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम २ आठवड्यात जाहीर करण्याच्या सूचना सुप्रीम कोर्टानं दिल्या आहेत. मार्च २०२०च्या जुन्याच प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याचे या आदेशात म्हटलं आहे. ओबीसी आरक्षणावरील अंतिम सुनावणीत हे आदेश देण्यात आले आहेत. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर भाजपाचे नेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. कायद्यात बदल करताना जी दक्षता घ्यायला पाहिजे, ती सरकारने घेतली नाही. कोर्टात बाजू नीट मांडता आली नाही. म्हणून ओबीसी आरक्षण आज धोक्यात आले आहे. आता सरकारने जबाबदारी घेऊन ओबीसी समाजाला आरक्षण कसे देणार आहात त्याबाबत आश्र्वस्त करावे, असं प्रवीण दरेकर यांनी ट्विटरद्वारे म्हटलं आहे.

कायद्यात बदल करताना जी दक्षता घ्यायला पाहिजे ती सरकारने घेतली नाही. कोर्टात बाजू नीट मांडता आली नाही. म्हणून ओबीसी आरक्षण आज धोक्यात आले आहे. आता सरकारने जबाबदारी घेऊन ओबीसी समाजाला आरक्षण कसे देणार आहात त्याबाबत आश्र्वस्त करावे.#SupremeCourt#Maharashtra#Elections#OBC#MVApic.twitter.com/keq1oP1V2W

— Pravin Darekar - प्रविण दरेकर (@mipravindarekar) May 4, 2022

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकारनं निवडणुकीबाबत केलेल्या कायद्यासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकारनं निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार स्वतःकडे घेण्याचा कायदा केला. या कायद्यानं प्रभाग रचना आणि निवडणुकीच्या तारखा ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारनं स्वतःकडे घेतले आहेत. या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवर राज्यातील महापालिका आणि जिल्हा परिषदांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं भवितव्य अवलंबून होतं. अशातच न्यायालयानं दोन आठवड्यांत महापालिका आणि झेडपी निवडणुका जाहीर करा, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. 

संपूर्णत: महाविकास आघाडी सरकारचे अपयश- देवेंद्र फडणवीस

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा पूर्ण निकाल अद्याप मी पाहिलेला नाही. पण, प्राथमिक माहितीनुसार, कार्यकाळ ५ वर्ष पूर्ण झाला आणि ६ महिन्यांहून अधिक प्रशासक ठेवता येत नाही. या कारणामुळे अशा सर्व ठिकाणी निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे संपूर्णत: महाविकास आघाडी सरकारचे अपयश आहे, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. नागपूरमध्ये त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते. 

दोन वर्ष या सरकारने वेळकाढू धोरण अवलंबिले. ट्रिपल टेस्ट केली नाही. त्यामुळेच अशाप्रकारचा निकाल आला. न्यायालयाने नवीन कायदा रद्द केला नाही. पण, सरकारच्या कार्यपद्धतीवर मात्र तीव्र शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. या निर्णयामुळे ओबीसींची अपरिमित हानी होणार असल्याचं देखील देवेंद्र फडणवीसांनी यावेळी सांगितलं.