भाजपनेते बिल्डर सुरेश हावरेंना उच्च न्यायालयाचा दणका

इमारतीच्या बांधकामासाठी ठाण्याबाहेरून सामग्री आणून ठाणे महापालिकेची ५५ लाखांची जकात बुडवणारे प्रसिद्ध विकासक

मुंबई : इमारतीच्या बांधकामासाठी ठाण्याबाहेरून सामग्री आणून ठाणे महापालिकेची ५५ लाखांची जकात बुडवणारे प्रसिद्ध विकासक आणि शिर्डी संस्थानचे अध्यक्ष सुरेश हावरे यांच्या हावरे इंजिनीअर्स अ‍ॅण्ड बिल्डर्स प्रा.लि.ला दंडासह पाच कोटी ५१ लाख रुपये एका आठवड्यात निबंधकांकडे जमा करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. तसेच ठाणे महापालिकेने ही रक्कम वसूल करण्यासाठी पाच वर्षांहून अधिक काळ लावल्याने उच्च न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांनाही २ मे रोजी न्यायालयात उपस्थित राहून स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले आहेत.इमारत बांधण्यासाठी ठाण्याबाहेरून सामग्री आणून हावरे इंजिनीअर्स अ‍ॅण्ड बिल्डर्स प्रा.लि.ने महापालिकेची ५५ लाख रुपयांची जकात चुकविली. या प्रकरणी २०१२-१३मध्ये ठाणे महापालिकेच्या उपायुक्तांनी हावरेंना दंडासह ५ कोटी ५१ लाख ५३ हजार १३१ रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा करण्याचा आदेश दिला. मात्र, हावरेंनी अद्याप ही रक्कम महापालिकेकडे जमा केलेली नाही. याबाबत ठाण्याचे राजू काळे यांनी २०१४मध्ये तुषार सोनावणे यांच्याद्वारे याचिका दाखल केली. एवढी वर्षे अपील प्रलंबित कसे? जी कागदपत्रे आमच्यापुढे सादर केली आहेत, त्यांच्या आधारे ते अपील आहे की नाही, याबाबत आम्हाला शंका आहे. दंडासह जकातीची रक्कम वसूल का करण्यात आली नाही? याचे उत्तरही महापालिकेने दिले नाही. यावरून महापालिका आणि प्रतिवादी (हावरे इंजिनीअर्स अ‍ॅण्ड बिल्डर्स प्रा. लि.) यांनी हातमिळवणी केली आहे, असा संशय आम्हाला येतो. अशा शब्दांत महापालिकेला फटकारून स्पष्टीकरण देण्यासाठी उच्च न्यायालयाने महापालिका आयुक्त संजीव जैस्वाल यांना २ मे रोजी न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले. तर हावरे इंजिनीअर्स अ‍ॅण्ड बिल्डर्सला २ मेपर्यंत ५ कोटी ५१ लाख ५३ हजार १३१ रुपये न्यायालयाच्या निबंधकांकडे जमा करण्याचा आदेश दिला. (प्रतिनिधी)