"मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर शरद पवारांनी अन्नत्याग केला असता तर बरे वाटले असते"

शरद पवार यांना जर कृषी विधेयकामध्ये काही दुरुस्ती सुचवायच्या असत्या, तर त्यांनी राज्यसभेत बोलणे गरजेचे होते, असं विनोद तावडे यांनी सांगितले.

मुंबई/अहमदनगर: राज्यसभेत गोंधळ घालणाऱ्या आठ खासदारांसोबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी देखील एक दिवसभर अन्नत्याग करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र सुप्रीम कोर्टाने मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती दिली, त्यावेळी शरद पवार यांनी अन्नत्याग केला असता तर मराठा समाजातील तरुणांना बरे वाटले असते, अशी टीका भाजपाचे नेते विनोद तावडे यांनी केली आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकांवरुन गोंधळ सुरु आहे. या कृषीविधेयकावरुनही विनोद तावडे यांनी शरद पवारांवर निशाणा साधला आहे. शरद पवार साहेब स्वतः कृषिमंत्री होते. शरद पवार यांना जर कृषी विधेयकामध्ये काही दुरुस्ती सुचवायच्या असत्या, तर त्यांनी राज्यसभेत बोलणे गरजेचे होते, असं विनोद तावडे यांनी सांगितले.

शेतकरी हिताच्या दुरुस्त्या नक्कीच सरकारने स्वीकारल्या असत्या. पण केवळ विरोधासाठी विरोध शरद पवार यांच्यासारख्या माजी कृषिमंत्री व ज्येष्ठ नेत्याने करणे सामान्य शेतकऱ्याला पटलेले नाही, असं विनोद तावडे यांनी सांगितले. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या जयंतीनिमित्त नगर शहर भाजपाच्या वतीने वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाला माजी मंत्री विनोद तावडे हे उपस्थित होते.

मीही अन्नत्याग करणार- शरद पवार

राज्यसभा सदस्यांना निलंबित करुन त्यांचे अधिकार काढले. सगळ्या सदस्यांनी आत्मक्लेष करण्यासाठी उपोषण केलं. आपल्या मनातील भावना त्यांनी सभागृहाबाहेर व्यक्त केल्या आहे, असं शरद पवारांनी सांगितले होते. तसेच आश्चर्याची बाब म्हणजे उपासभापतींनी नियमांना महत्त्व न देता, सदस्यांचे अधिकार नाकारले आणि उपोषण करणाऱ्या सदस्यांना चहा देण्याचा प्रयत्न केला. सदस्यांनी चहाला हात लावला नाही हे बरंच झालं. त्यानंतर सदस्यांनी अन्नत्याग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मीही दिवसभर अन्नत्याग करणार आहे. खासदारांच्या अभियानात मी देखील सहभागी होणार आहे, असं शरद पवार यांनी स्पष्ट केले होते.

कृषी विधेयकांवरून राज्यसभेत अभूतपूर्व गदारोळ

राज्यसभेत रविवारी प्रचंड रणकंदन झाले. कृषी विधेयकांवरून विरोधकांनी माइक तोडला, कागदपत्रे फाडली, धक्काबुक्की केली. मात्र, या विरोधाला न जुमानता सरकारने प्रचंड गदारोळातच विधेयके आवाजी मतदानाने मंजूर करून घेतली. या प्रकारावर संतप्त झालेल्या विरोधकांनी उपसभापतींवर अविश्वास ठराव आणला. तर गदारोळ करणाऱ्यांवर सभापतींनी निलंबनाची कारवाई केली.

शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुलभीकरण) विधेयक, २०२० आणि शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) करार किंमत आश्वासन आणि कृषीसेवा विधेयक, २०२० ही वादग्रस्त ठरलेली दोन कृषी विधेयके राज्यसभेत रविवारी गदारोळात मंजूर करण्यात आली. या वर्षी ५ जून रोजी जारी केलेल्या दोन अध्यादेशांची जागा आता या विधेयकांनी घेतली आहे.

१२ विरोधी पक्षांचा उपसभापतींवर अविश्वास प्रस्ताव

राज्यसभेत रविवारी झालेल्या कामकाजावर प्रचंड संतप्त झालेल्या १२ विरोधी पक्षांनी उपसभापती हरिवंश यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला. वरिष्ठ सभागृहात ज्या पद्धतीने रविवारी २ कृषी विधेयके मंजूर करण्यात आली, त्यावर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ज्या पक्षांनी हा प्रस्ताव दाखल केला आहे, त्यात काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, तेलंगणा राष्ट्रीय समिती, माकपा, भाकपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, नॅशनल कॉन्फरन्स, द्रमुक व आम आदमी पार्टी यांचा समावेश आहे. आजच्या प्रकाराने लोकशाहीचा खून झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे नेते अहमद पटेल यांनी दिली. उपसभापतींनी लोकसभेची सर्व मूल्ये पायदळी तुडवली आहेत, अशी टीकाही त्यांनी केली.

काँग्रेसचे राजीव सातव यांच्यासह राज्यसभेत गोंधळ घालणाऱ्या आठ खासदारांचे निलंबन

राज्यसभेत कृषी विधेयके रविवारी मांडली जात असताना निर्माण करण्यात आलेल्या गोंधळामुळे उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी ही खासदारांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. गोंधळ घालणाऱ्या विरोधी पक्षांतील आठ खासदारांना संसदेच्या उर्वरित अधिवेशनापर्यंत निलंबित केले आहे. यामध्ये खासदार डेरेक ओ’ ब्रिएन, संजय सिंह, रिपुन बोरा, नजीर हुसैन, केके रागेश, ए करीम, राजीव सातव आणि डोला सेन यांचा समावेश आहे.