महाराष्ट्र निवडणूक 2019: भाजपाने सोडली साथ, तरी मुंबईचे महापौरपद शिवसेनेच्याच हातात!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 9, 2019 05:47 PM2019-11-09T17:47:26+5:302019-11-09T17:53:36+5:30
युतीतील सत्तासंघर्ष : संख्याबळाच्या जोरावर महापौरपदाची संधी अधिक
मुंबई : राज्यात मुख्यमंत्री पदावरून शिवसेना-भाजपमध्ये जोरदार सत्तासंघर्ष सुरू आहे. याचे परिणाम मुंबई महापालिकेच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीवर दिसून येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. महापौर पदाची मुदत संपुष्टात येत असल्याने या पदासाठी २२ नोव्हेंबर रोजी निवडणूक होणार आहे. मात्र संख्याबळ अधिक असल्याने महापौरपदाची संधी शिवसेनेला अधिक आहे.
२०१७ मधील महापालिका निवडणूक स्वबळावर लढवत भाजपने आपलाच महापौर बसविण्याचा निर्धार केला. या निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजपचे संख्याबळ समान असल्याने महापौरपदासाठी जोरदार चुरस रंगली होती. परंतु, राज्यातील सत्ता वाचविण्यासाठी भाजपने मुंबई महापालिकेत पहारेकऱ्यांची भूमिका स्वीकारली. त्यामुळे संख्याबळ अडीचपट होऊनही भाजपचे महापालिकेत स्वबळावर सत्ता स्थापनेचे स्वप्न भंगले होते.
महापालिकेत २५ वर्षे युतीत असूनही भाजपला महापौरपद व स्थायी समिती अध्यक्षपदापासून शिवसेनेने दूर ठेवले होते. त्यामुळे प्रतिष्ठेच्या ठरलेल्या महापौरपदाच्या निवडणुकीतून घेतलेली माघार भाजपच्या जिव्हारी लागली होती. येत्या १० ते १२ नोव्हेंबरपर्यंत मुंबईसह राज्यातील इतर पालिकांच्या महापौरपदासाठी आरक्षण जाहीर होण्याची शक्यता आहे. महापौर व उपमहापौरपदासाठीचा कार्यकाळ अडीच वर्षांचा असतो. त्यानुसार विद्यमान महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर आणि उपमहापौर हेमांगी वरळीकर यांची मुदत सप्टेंबरमध्ये संपली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे त्यांना मिळालेली मुदतवाढ २१ नोव्हेंबर रोजी संपणार आहे. त्यापूर्वी राज्यात सत्तेचे गणित बदलल्यास महापालिकेत महापौरपदासाठी भाजप कोणते डावपेच आखणार? याविषयी उत्सुकता वाढली आहे.
शिवसेनेचे संख्याबळ झाले ९४
२०१७ मध्ये महापौरपदाच्या निवडणुकीत भाजपने शिवसेनेला साथ दिली होती. त्यामुळे शिवसेनेचे विश्वनाथ महाडेश्वर (१७१ विरुद्ध ३१ मते) निवडून आले होते. मात्र ‘ज्या पक्षाचे सर्वाधिक नगरसेवक त्यांचाच महापौर’ अशी महापौरपदाच्या निवडणुकीची पद्धत महापालिकांमध्ये आहे. अपक्ष व मनसेचे सहा नगरसेवक पक्षात आल्यामुळे शिवसेनेचे संख्याबळ ९४ झाले आहे. तर भाजपकडे ८२ नगरसेवक आहेत. गेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी आणि समाजवादी पक्षाने तटस्थ भूमिका घेतली होती.