मुंबईतील खड्ड्यांबाबत भाजपा आमदाराचं मुख्यमंत्री शिंदे आणि फडणवीसांना पत्र

अनियोजित खोदकामामुळे शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे असं आमदाराने पत्रात म्हटलं आहे.

मुंबई -  गेल्या २४ वर्षात मुंबईतील रस्ते बनवण्यासाठी बीएमसीने २१ हजार कोटींहून अधिक खर्च करूनही मुंबईतील रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. मुंबई शहरातील रस्ते आणि खड्ड्यांची प्रदीर्घ प्रलंबित समस्या नियोजन, दूरदृष्टी आणि विचाराच्या अभावामुळे सोडवली गेली नाही. शहरातील असंघटित फेरीवाल्यांचा प्रश्न विचित्र झाला असून त्याचे नियमन करण्याची गरज आहे अशा विविध नागरी सुविधांबाबत भाजपा आमदार अमित साटम यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवलं आहे. 

या पत्रात अमित साटम म्हणतात की, प्रत्येक रस्त्याच्या छोट्या निविदा काढण्यापेक्षा पश्चिम उपनगरे, पूर्व उपनगरे आणि शहरासाठी प्रत्येकी एक, फक्त ३ निविदा काढण्याची BMC ला सूचना द्या. निविदेतील अटी अशा असाव्यात की भारत सरकार आणि NHAI सोबत काम करणार्‍या मोठ्या पायाभूत सुविधा कंपन्यांनाच निविदेत भाग घेता येईल, ज्यांनी गेली अनेक वर्षे BMC मध्ये काम केले आहे आणि कमी दर्जाचे काम केले आहे. पाणी, गॅस, वीज, इंटरनेट इत्यादी विविध युटिलिटिज टाकण्यासाठी वारंवार खोदकाम आणि खड्डे पडू नयेत यासाठी रस्त्याच्या निविदेतच युटिलिटी कॉरिडॉर बनवण्याची तरतूद असावी. विविध कारणांसाठी सतत, अनियोजित खोदकामामुळे शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे असं त्यांनी सांगितले. 

Wrote to @mieknathshinde & @Dev_Fadnavis fr long term solutions to road & hawking issues of Mumbai city. pic.twitter.com/h6uAPeSs6z

— Ameet Satam (@AmeetSatam) July 27, 2022

तसेच झोनल टाऊन व्हेंडिंग समित्यांनी हॉकिंग झोन निश्चित केले आहेत आणि १.२८ लाख हॉकर्सना हॉकिंग पिच वाटप करण्यास पात्र बनवले आहे. तथापि, मागील सरकारने २०१९ चे नवीन सर्वेक्षण पूर्ण होईपर्यंत या प्रक्रियेला अविचारीपणे स्थगिती दिली. नियुक्त हॉकिंग झोनमधील हॉकिंग पिचेस पात्र फेरीवाल्यांना द्या आणि आमचे उर्वरित रस्ते आणि फूटपाथ मोकळे करा आणि नवीन सर्वेक्षण एकाच वेळी केले जाऊ शकते. या दोन समस्यांचे तार्किक निष्कर्ष काढल्यास शहरातील प्रदीर्घ प्रलंबित दोन समस्या यशस्वीपणे सोडविण्यास मदत होईल. वरील गोष्टींकडे अनुकूलपणे पाहण्याची मागणी अमित साटम यांनी राज्य सरकारला केली.