"राऊतांचा अग्रलेख म्हणजे आंब्याच्या झाडाला काकडी, चीन सोडा चिराबाजारचं बोला", शेलारांचा हल्लाबोल

राज्यात भोंग्यांबाबत शिवसेनेकडून बोटचेपी भूमिका घेतली जात आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी भोंगे उतरवण्याचे क्लासेस उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडून घ्यावेत, असा टोला भाजपाचे आमदार आशिष शेलार यांनी शिवसेनेला लगावला आहे.

मुंबई-

राज्यात भोंग्यांबाबत शिवसेनेकडून बोटचेपी भूमिका घेतली जात आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी भोंगे उतरवण्याचे क्लासेस उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडून घ्यावेत, असा टोला भाजपाचे आमदार आशिष शेलार यांनी शिवसेनेला लगावला आहे. शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या 'सामना'च्या अग्रलेखातून चीननं लावलेल्या भोंग्यांबाबत शिवसेनेनं प्रश्न उपस्थित केला आहे. यावरही शेलार यांनी खोचक शब्दांत टीका केली. "राऊतांचा अग्रलेख म्हणजे आंब्याच्या झाडाला काकडी किती लागली हे मोजण्याचा प्रकार आहे. चीनचं सोडा आधी चिराबाजारमधील भोंग्यांचं बघा. भोंगे उतरवण्याबाबत शिवसेनेची बोटचेपी भूमिका आता लपून राहिलेली नाही. देव, धर्म आणि देश गेला कुठे? आधी मंदिर मग सरकार ही शिवसेनेची भूमिका कुठे गेली?", असं आशिष शेलार म्हणाले. ते मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलत होते. 

"संजय राऊत बोलतात म्हणून आम्ही अनुशासन कधीच पाळणार नाही. ते पलटी मारणाऱ्या शिवसेनेचे प्रवक्ते बनले आहेत. राज्यात गेल्या अडीच वर्षात तानाशाही सुरू असून सरकार केवळ सूड भावनेतून वागत आहे. चुन चुन के बदला लेंगे हिच प्रवृत्ती सरकारची दिसून आली आहे. केंद्रीय मंत्र्याला अटक केली जाते. खासदार-आमदारांना अटक केली जाते. कोणताही गुन्हा केलेले नसताना आमच्या कार्यकर्त्यांना नोटीस पाठवली जाते. हे सरकार तानाशाही सरकार असून जनता याला लोकशाही माध्यमातून सडेतोड उत्तर देईल", असं आशिष शेलार म्हणाले. 

हनुमान चालिसा लावण्यासाठी राज ठाकरे आक्रमक झाल्याने भाजपाचे नेतेही यात सहभागी होऊ शकतात. या अर्थी खबरदारीचा उपाय म्हणून मुंबईत भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनाही पोलिसांनी नोटीस पाठवण्याची माहिती समोर आली आहे. घाटकोपर आणि कुलाबा येथील भाजपाच्या कार्यकर्त्यांना नोटीस पाठविण्यात आल्याची माहिती शेलार यांनी दिली. याच मुद्द्यावरुन शेलार यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला. भाजपाच्या कार्यकर्त्यांचा कशातही सहभाग नसताना त्यांना पोलिसांनी कोणत्या संविधानिक अधिकाराखाली नोटीस पाठवली याचं उत्तर सरकारला द्यावं लागेल. नाहीतर आम्ही कोर्टात जावू, असं शेलार म्हणाले.