मुंबई – राज्यात अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्यावरुन राजकीय वातावरण पेटलं आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने दंड थोपटले आहेत. अशात भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांना तात्काळ पदावरुन दूर करा अशी मागणी करणारं पत्र राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पाठवलं आहे.
या पत्रात अतुल भातखळकर म्हणाले की, राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरुंनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याची आवश्यकता नाही असं निवदेन पाठवल्याचं काही दिवसांपूर्वी मंत्री उदय सामंत यांनी दावा केला होता. आज नागपूर, अमरावती, गोंडवाना विद्यापीठाच्या कुलगुरुंनी स्पष्टपणे असे कुठल्याही प्रकारचं निवदेन मंत्र्यांनी दिलेले नाही असं स्पष्टपणे सांगितलं आहे. दुर्दैवाने पहिल्या दिवसापासून उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री अंतिम परीक्षा न घेण्याबद्दल राजकारण करत आहेत. शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार लक्षात न घेता ते राजकीय व पक्षाच्या दृष्टीकोनातून या विषयावर निर्णय घेत आहेत असा आरोप त्यांनी केला.
तसेच शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात राजकारण करण्याचा हा घृणास्पद प्रकार आहे. कायद्याने विद्यापीठ स्वायत्त असताना खरतंर कुलगुरुंच्या बाबतीत मंत्र्यांनी ढवळाढवळ करणे अयोग्य नाही तर बेकायदेशीर आहे. याच मंत्र्यांच्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी काही महिन्यांपूर्वी मुंबई विद्यापीठाच्या खर्चाच्या व निविदांच्या बाबतीत माहिती मागवली होती. कुलपती म्हणून आपण सर्व विद्यापीठांचे प्रमुख आहात अशा वेळेस उच्च शिक्षणमंत्र्यांनी खोटी विधानं करुन विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचा पोरखेळ केला नसून आपल्या अधिकारांवर अतिक्रमण करणे बेकायदेशीर आहे, त्यामुळे आपल्या अधिकारात त्यांची या पदावरुन तात्काळ हकालपट्टी करावी अशी मागणी भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी पत्रद्वारे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे.
काय आहे प्रकरण?
विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षांवरून केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि राज्याच्या उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागात चांगलीच जुंपली आहे. युजीसीने परीक्षा घेण्याचे फर्मान सोडल्यानंतरही मंत्री उदय सामंत यांची नकारघंटा कायम आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता परीक्षा घेणे योग्य नसल्याचे उदय सामंत यांचे म्हणणे आहे. ते म्हणाले की, अंतिम वर्षासह अन्य परीक्षांबाबत कुलगुरू सूचवतील तो निर्णय घेण्याचे मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरले होते. त्यानुसार ६ जुलै रोजी कुलगुरुंची बैठक झाली. यात १३ कुलगुरुंनी परीक्षा घेणे योग्य नसल्याचे मत मांडले. त्यानुसार युजीसीला विनंती केली होती. त्यांच्याकडून उत्तराची वाट राज्य सरकार पाहत आहे.