जितेंद्र आव्हाड, वर्षभरापासून आपण झोपला होतात का?; भाजपाचा सवाल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 18, 2021 06:17 PM2021-02-18T18:17:50+5:302021-02-18T18:46:19+5:30
हजारो सदनिकाधारकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने मोठे जनआंदोलन उभारणार असल्याचे सुद्धा आमदार भातखळकर म्हणाले.
मुंबई: एकीकडे झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण प्रकल्पातील १० वर्षाच्या आत झालेले व्यवहार अवैध ठरवून त्यातील सदनिकाधारकांना घराच्या बाहेर काढण्याच्या नोटीसा द्यायच्या आणि दुसरीकडे १० वर्षाची अट ५ वर्ष करू असे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांचे म्हणणे म्हणजे मुंबईकर जनतेची निव्वळ फसवणूक असून मागील वर्षभरापासून न्यायालयात सरकारची भूमिका मांडून किंवा कायद्यात सुधारणा का केली नाही, वर्षभरापासून आपण झोपला होतात काय? असा खडा सवाल मुंबई भाजपा प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला आहे.
मुळातच दहा वर्षाच्या आत खरेदी-विक्री केलेल्या लोकांना संरक्षण देण्याचा कायदा तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने केला होता, त्यासंदर्भात मंत्र्यांची समिती नेमून अहवाल सुद्धा मागविला होता तसेच त्याला कॅबिनेटने मंजुरी सुद्धा दिली होती. या निर्णयाला महाधिवक्ता यांनी सुद्धा मंजुरी दिली होती. या कायद्याविरोधात न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवेळी ठाकरे सरकारला यासंदर्भातली बाजू मांडण्याची आवश्यकता होती, असं अतुल भातखळकर यांनी सांगितले.
हजारो सदनिकाधारकांना घराबाहेर काढण्याची तीव्र इच्छा असलेल्या ठाकरे सरकारने या संदर्भातील बाजू न्यायालयासमोर मांडून सदनिका धारकांना दिलासा देण्याचे धारिष्ट्य सुद्धा दाखविले नाही. ठाकरे सरकारला या सदनिकाधारकांना संरक्षण देण्यात तिळमात्र रस नसल्याचेच यातून स्पष्ट होते. या संदर्भात मी स्वतः सभागृहात व सभागृहाच्या बाहेर वारंवार आवाज उठवून सुद्धा ठाकरे सरकार कडून कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही, असं अतुल भातखळकर म्हटले आहे.
उलट आता या सर्व सदनिकाधारकांना तात्काळ घरे रिकामी करण्याच्या नोटीसा देण्यात आल्यासून घर रिकामे न केल्यास पोलीस बळाचा वापर करण्याची धमकी सुद्धा ठाकरे सरकारने दिली आहे. हि कारवाई तात्काळ थांबवून कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. या संदर्भात गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केवळ ‘बोलाचा भात अन् बोलाचीच कढी’ असे न करता आजपर्यंत झालेले सर्व व्यवहार कायम करून १० वर्षाची अट कमी करून १ वर्ष करावे अशी आग्रही मागणी सुद्धा, अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.
SRA घरांचे दहा वर्षाच्या आतील सर्व व्यवहार नियमित करा... pic.twitter.com/V9xIguZCyq
— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) February 18, 2021
तसेच या सदनिका धारकांच्या पाठीमागे भारतीय जनता पार्टी भक्कमपणे उभी असून, ठाकरे सरकारने कितीही प्रयत्न केले तरीही कोणत्याही सदनिकाधारकांना घराबाहेर काढू देणार नसून या हजारो सदनिकाधारकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने मोठे जनआंदोलन उभारणार असल्याचे सुद्धा आमदार भातखळकर म्हणाले.