मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभेतील भाजपच्या १२ आमदारांचे एक वर्षासाठी केलेले निलंबन रद्दबातल करण्याचा ऐतिहासिक निकाल सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी दिला. निलंबनाचा निर्णय घटनाबाह्य व अतार्किक असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला फटकारले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अजय खानविलकर यांच्या नेतृत्त्वाखालील व न्या. दिनेश माहेश्वरी, न्या. सी. टी. रविकुमार यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
न्यायालयाने सांगितले की, महाराष्ट्र विधानसभेतील १२ आमदारांचे एक वर्षासाठी केलेले निलंबन बेकायदेशीर आहे. मुळात विधानसभेच्या अधिवेशनापेक्षा जास्त कालावधीसाठी आमदारांचे निलंबन करणे हेच घटनाबाह्य आहे. ही कारवाई हकालपट्टीपेक्षाही वाईट आहे. या निर्णयाचे परिणाम खूपच भयानक आहेत. सभागृहात प्रतिनिधीत्व राखण्याच्या मतदारसंघाच्या हक्कावर त्यामुळे गदा आली आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं.
सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्णयाचं भाजपाकडून स्वागत करण्यात आलं. तर महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांनी याबाबत विविध प्रतिक्रिया दिल्या. न्यायालयाचे दिलासे एकाच राजकीय पक्षाला कसे मिळतात. आम्हाला का मिळत नाही, असा सवाल शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी उपस्थितीत केला होता. याचपार्श्वभूमीवर भाजपाचे नेते अतुल भातखळकर आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी आज थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाच इशारा दिल्याचे दिसून आले आहे.
भाजपाच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात संजय राऊत, अनिल परब यांची टिप्पणी कोर्टाचा अवमान करणारी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी याला आपली संमती नसल्याचे २४ तासांत स्पष्ट करावे अन्यथा त्यांच्याही विरोधात कोर्टाचा अवमान केल्याची याचिका दाखल करावी लागेल.” असा इशारा भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी ट्विटरद्वारे दिला आहे.
संजय राऊत नेमकं काय म्हणाले?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. न्यायालयाचे दिलासे एकाच राजकीय पक्षाला कसे मिळतात? आम्हाला दिलासे कसे मिळत नाहीत, असा सवाल संजय राऊत यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी १२ आमदारांची फाईल दाबून ठेवली हा घटनेचा भंग नाही का? यावर कोण का बोलत नाही, असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे. १२ आमदारांचं निलंबन आणि १२ सदस्यांची राज्यपालांकडून नियुक्ती न होणं ही दोन्ही प्रकरणे वेगळी नाहीत. विधीमंडळाचाच विषय आहे. लोकशाहीच्या हक्काचा, आमदारांच्या अधिकाराचाच प्रश्न आहे, असंही संजय राऊत यांनी यावेळी सांगितलं.
प्रकरण नेमकं काय?
गेल्या वर्षी विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाच्या ठरावावर विधानसभेत चर्चा सुरू असताना राजदंड उचलणं, माईक खेचणं, त्याचबरोबर अध्यक्षांच्या दालनात तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना धक्काबुक्की करणं, शिवीगाळ करणं, अपशब्द वापरून गैरवर्तन करणं, यासाठी भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं.