मुंबई :कल्याण पूर्वचे भाजपचे आमदार गणपत गायकवाड हे हत्येचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपाखाली सध्या तुरुंगात आहेत. त्यांनी विधान परिषद निवडणुकीत शुक्रवारी मतदान केले. त्यांना मतदानाची अनुमती देऊ नये, अशी भूमिका महाविकास आघाडीने घेतली पण निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी ती फेटाळली.
गणपत गायकवाड यांनी २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी उल्हासनगरमधील हिललाईन पोलिस ठाण्यात शिंदे सेनेचे महेश गायकवाड आणि राहुल पाटील यांच्यावर गोळीबार केला होता. गायकवाड हे सध्या तळोजा तुरुंगात न्यायालयीन कोठडीमध्ये आहेत. आपल्याला विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मतदान करण्याची अनुमती द्यावी असा अर्ज गायकवाड यांनी केला होता. न्यायालयाने त्यांना परवानगी दिली.
मात्र, मविआच्या नेत्यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन गायकवाड यांनी मतदान करण्यास हरकत घेतली. शरद पवार गटाचे अनिल देशमुख यांना मतदानाची परवानगी दिलेली नव्हती. आता तोच निकष गायकवाड यांनाही लावावा, अशी मागणी त्यांनी केली. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी मात्र गायकवाड यांना मतदानाची परवानगी दिली.
ॲड. अणे विधानभवनात
राज्याचे माजी महाधिवक्ता व निष्णात विधिज्ञ श्रीहरी अणे शुक्रवारी दुपारी अचानक विधानभवनात आले. गणपत गायकवाड यांना मतदानाची अनुमती देण्याबाबत कायदेशीर तरतुदी काय आहेत हे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी अणे यांच्याकडून जाणून घेतले, अशी माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली.
कायदा काय सांगतो?
एखादा लोकप्रतिनिधी न्यायालयीन कोठडीत असेल पण शिक्षा झालेली नसेल तर मतदानाची परवानगी दिली जाऊ शकते. मात्र, शिक्षा झाली असेल तर मतदानाची परवानगी देता येत नाही. कारण, शिक्षा झाल्यानंतर लोकप्रतिनिधीत्वच रद्द होते. ते रद्द झालेले नसेल पण शिक्षा झालेली असेल तरी मतदान करता येत नाही. मात्र, शिक्षेला उच्च न्यायालयाने वा सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली असेल तर मतदान करता येते.