राजू काळे / ऑनलाइन लोकमत
भार्इंदर, दि. 12 - मीरा-भार्इंदर पालिकेच्या हद्दीतील घोडबंदर मार्गालगत असलेल्या सुमारे १५ एकर जागेत आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या सेव्हन ईलेव्हन कंपनीने तर मीरा-भार्इंदर महापालिकेने त्या ठिकाणी रस्ता बांधण्याकरीता केलेल्या बेकायदा माती भरावाप्रकरणी महसुल विभागाने अनुक्रमे ७९ कोटी ४२ लाख ४२ हजार ८०२ रुपये व ४ कोटी ७६ लाख २१ हजार ६०० रुपये गौणखनिजांतर्गत जमा करण्याच्या नोटीसा आॅक्टोबर २०१६ मध्ये पाठविल्याची धक्कादायक बाब उजेडात आली आहे.
सुमारे साडेपाच कोटींची लिंम्बोर्गिनी हि अलिशान कार नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशन परिसरात दिमाखाने मिरविणाय््राा भाजपा आ. नरेंद्र मेहता यांनी महसुल विभागाच्या गौणखनिजाचा कोट्यावधींचा महसुल बुडविल्याचे प्रकरण माहिती अधिकारातुन उजेडात आल्याने ते त्यांच्या चांगलेच अंगलट येण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहे. महसुल विभागाने पाठविलेल्या नोटीसीतील रक्कम अद्याप जमा न केल्याने महसुल विभागाने डिसेंबर २०१६ मध्ये मालमत्ता जप्तीची नोटीसही धाडली आहे. यापुढे मात्र कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचे सांगण्यात येत असले तरी तहसिल कार्यालयाने पाठविलेल्या या नोटीसीबाबत कार्यालयालाच गंध नसल्याचा धक्कायदाक प्रकार समोर आला आहे. सेव्हन ईलेव्हन कंपनीचे संस्थापक असलेले आ. मेहता यांच्या सेव्हन इलेव्हन कंपनीने गतवर्षी घोडबंदर मार्गावरील सर्व्हे क्र. २५पै१,२,३, १११पै१/१, १/२,४,५, ११२/१,४, ११८/१,११९/२ या जागेवर एक किफायतशीर गृहसंकुल बांधण्यासाठी ७६ हजार ३२५ ब्रास बेकायदेशीर मातीभराव व ५२ गाड्या दगडी भराव बेकायदेशीर केल्याची धक्कादायक बाब माहिती अधिकार कार्यकर्ता रविंद्र चिपळूणकर यांनी माहिती अधिकारातुन उजेडात आणली. त्यात कंपनीने गौणखनिजापोटी रॉयल्टीच भरली नसल्याची माहिती देण्यात आली. हि बाब गंभीर असतानाही महसुल विभागाकडुन केवळ सत्ताधारी असल्याच्या कारणावरुन दुर्लक्ष होत असल्याने रविंद्र यांनी कारवाईसाठी महसुल विभागाकडे पाठपुरावा सुरु केला. याप्रकरणी त्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली. प्रकरण अंगलट येण्याची शक्यता निर्माण होताच महसुल विभागाने सेव्हन इलेव्हन कंपनीला रॉयल्टी भरण्यास कसुर केल्याप्रकरणी ७ आॅक्टोबर २०१६ रोजी ७९ कोटी ४२ लाख ४२ हजार ८०२ रुपयांची दंडात्मक अंतिम नोटीस धाडली. तसेच पालिकेने देखील त्या नियोजित गृहसंकुलापासुन थेट पश्चिम महामार्गापर्यंत नव्याने रस्ता तयार करण्यासाठी त्या जागेसह लगतच्या जागेत ४ हजार ५७९ ब्रास बेकायदा मातीभराव केल्याचे तलाठ्यामार्फत पंचनामा केल्यानंतर उघडकीस आले. विभागाने याप्रकरणी पालिकेला ४ कोटी ७६ लाख २१ हजार ६०० रुपयांची दंडात्मक नोटीस त्याचवेळी धाडली. तद्नंतर दोन्ही कसुरदारांकडुन शुल्क जमा न झाल्याने महसुल विभागाने ७ डिसेंबर २०१६ रोजी मालमत्ता जप्तीची नोटीस पाठविली. महसुल विभागाने कागदी घोडे नाचविल्याखेरीज कोणतीही ठोस कारवाई केली नसल्याने रविंद्र यांनी उपजिल्हा दंडाधिकाय््राांकडे पत्रव्यवहार सुरु केला आहे.
प्रतिक्रिया :
माहिती अधिकार कार्यकर्ता रविंद्र चिपळूणकर : महसुल विभागाकडुन कारवाई केली जात नसताना ती वरीष्ठांकडे तक्रारी केल्यानंतर केली गेली. विभागाने पाठविलेल्या नोटीसींवर कसुरदारांनी उपविभागीय दंडाधिकाय््राांकडे याचिका दाखल करुन खोटे पुरावे सादर करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. त्यात कोणतीही अनागोंदी होऊ नये, यासाठी मागील आठवड्यात दंडाधिकाय््राांना लेखी पत्र दिले आहे. त्यात याचिकेवरील सुनावणीवेळी आपल्यालाही बोलविण्यात यावे, अशी मागणी केलेली आहे.
तहसिलदार के. के. भदाणे : या नोटीसीबाबत आपल्याला कोणतीही कल्पना नाही. ती दिल्याचेही आठवत नाही.
चौकट : मेहता यांच्या सेव्हन ईलेव्हन कंपनीला यापुर्वी जिल्हा कोषागाराकडुन कोट्यावधींचे शुल्क बुडविल्याप्रकरणी नोटीस पाठविण्यात आली आहे. त्यात पालिकेने तांत्रिक महाविद्यालयासाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर कंपनीने शाळा बांधल्यासह त्याचे मुद्रांक व नोंदणी शुल्क बुडविल्याचे माहिती अधिकारातुन उजेडात आले आहे. पालिकेने आरक्षणात बदल न करता बांधण्यात आलेली शाळा नियमबाह्य असल्याने त्यावर सध्या पालिका स्तरावर कार्यवाही सुरु आहे.रविंद्र यांनी गतवर्षी मुंबई महापालिकेचा रस्ता घोटाळा उघडकीस आणला होता. त्यावेळी त्यांच्यावर विविध मार्गाने दबाव आणला गेला. यंदाही त्यांच्यावर दबावतंत्राचा वापर केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.