"आणखी किती थुंकणार आमच्यावर?; त्यापेक्षा राज्य सरकारनं जाहीर विष वाटप करावं"

भाजपाचे आमदार नितेश राणे यांनी देखील राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे.

मुंबई: राज्यातील अतिशय संवेदनशील राजकीय आणि सामाजिक मुद्दा असलेल्या मराठा आरक्षणा प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. राज्य सरकारनं तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) कायदा सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केला. मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं जाहीर केल्यानंतर राज्यातील नेते एकमेकांवर राजकीय आरोप- प्रत्यारोप करत आहे. 

भाजपाचे आमदार नितेश राणे यांनी देखील राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे. नितेश राणे ट्विट करत म्हणाले की, दोन दिवसांअगोदर मराठा आरक्षण रद्द, त्यानंतर गुरुवारी महाराष्ट्र सरकारने १६,००० पदांसाठी मेघा भरती जाहीर केली. अजुन किती थुंकणार आमच्यावर?, असा सवाल उपस्थित करत सरकारने जाहीर विष वाटप करावे, या सरकारने तसा पण मुडदे पाडण्याचा कार्यक्रम हातात घेतलाच आहे, अशी टीका नितेश राणे यांनी केली आहे. 

2 दिवसा अगोदर मराठा आरक्षण रद्द..
काल महाराष्ट्र सरकारने 16000 पदांसाठी मेघा भरती जाहीर केली..

अजुन किती थुंकणार आमच्यावर??
या पेक्षा सरकारने जाहीर विष वाटप करावे..
या सरकारने तसा पण मुडदे पाडण्याचा कार्यक्रम हातात घेतलाच आहे !!!!

— nitesh rane (@NiteshNRane) May 7, 2021

तत्पूर्वी, कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या आणि त्यामुळे आरोग्य यंत्रणेवर पडणारा ताण लक्षात घेऊन आरोग्य विभागातील १०० टक्के पदभरतीला मान्यता देण्यात आली आहे. विविध संवर्गातील १६ हजार पदे तातडीने भरण्यात येतील, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी गुरुवारी सांगितले.

रुग्णसेवेशी निगडित ५० टक्के पदभरतीला मान्यता होती. मात्र वाढत असलेले कोरोनाचे रुग्ण पाहता १०० टक्के पदभरतीचा आग्रह मंत्रिमंडळ बैठकीत धरण्यात आला होता. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्री यांच्या स्तरावर पदभरतीचा निर्णय घेण्यात आला. आता गट क आणि ड संवर्गाची १२ हजार पदे भरण्यात येतील. त्यामध्ये नर्स, तंत्रज्ञ, वॉर्ड बॉय, वाहनचालक, शिपाई अशी पदे भरण्यात येतील. तर गट अ आणि ब मध्ये प्रत्येकी २००० पदे अशी एकूण १६ हजार पदे भरण्याची प्रक्रिया आठवडाभरात पूर्ण करू, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

मराठा आरक्षण देणं गरजेचं आहे असं आम्हाला वाटत नाही- सर्वोच्च न्यायालय

 मराठा आरक्षण देणं गरजेचं आहे असं आम्हाला वाटत नाही.  त्यामुळे आम्ही आरक्षणाचा कायदा रद्द करत आहोत, असं सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणीदरम्यान सांगितलं. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर ५ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिला. 

निर्णयाचे स्वागत करता येणार नाही- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

छत्रपती संभाजीराजे हे गेल्या वर्षभरापासून मराठा आरक्षणाबाबत पंतप्रधानांची वेळ मागत आहेत, त्यांना पंतप्रधानांनी का वेळ दिली नाही ? मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार पंतप्रधानांना आहे म्हणून हा प्रश्न. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करता येणार नाही. पण यानिमित्ताने कुणी महाराष्ट्राचे वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करु नयेत. जनतेने उगाच डोकी भडकवून घेवू नये. मराठा आरक्षणाबाबत कायद्याची लढाई विजय मिळेपर्यंत सुरुच राहील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी दिली आहे.