मुंबई झोपडपट्टी मुक्त करण्यासाठी भाजपा खासदाराने केली पालिका आयुक्तांना महत्वाची सूचना

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एन डी झोन मध्ये कोणतेही बांधकाम नको ते भूखंड मोकळेच ठेवण्याचे निर्देश दिल्याचे आयुक्तांनी खासदाराना सांगितल्याने मुंबई झोपडपट्टी मुक्त होणे अशक्य असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई-मुंबई झोपडपट्टी मुक्त करण्यासाठी एस आर ए योजना आपल्याकडे सुरु आहे.पण ती ज्या गतीने आज सुरू आहे ते पाहिल्यास मुबई झोपडीमुक्त होण्यासाठी ८० - ९० वर्षे लागतील. त्या ऐवजी पालिका, म्हाडा, एस आर ए यांनी आपल्या स्वतःच्या  जागांवर स्वतःच ३०० चौरस फुटांची घरे बांधून ती झोपडीवासीयांना दिली तर १० वर्षात मुंबई झोपडीमुक्त होईल. मग पुन्हा झोपडी उभी राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी अशी महत्वपूर्ण सूचना उत्तर मुंबईचे खासदार  गोपाळ शेट्टी यांनी काल पालिका आयुक्त इकबालसिंग चहल यांना केली.

प्रत्येक झोपडी धारकाला पक्के घर मिळावे या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी ते सातत्याने प्रयत्नशील आहे. मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एन डी झोन मध्ये कोणतेही बांधकाम नको ते भूखंड मोकळेच ठेवण्याचे निर्देश दिल्याचे आयुक्तांनी खासदाराना सांगितल्याने मुंबई झोपडपट्टी मुक्त होणे अशक्य असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

      मुंबई झोपडी मुक्त झाल्यास आज खासदार, आमदार, नगरसेवक, महापौर, मुख्यमंत्री निधी असा २०० कोटीचा निधी दर वर्षी  खर्च होतो तो होणार नाही.व तो निधी पायाभूत सुविधेसाठी खर्च करता येईल.असे त्यांनी लोकमतला सांगितले. 

पालिकेला ६००० पी ए पी ची गरज आहे. ते उभे करण्यासाठी खाजगी जमिनीवर घरे बांधण्याचे धोरण ठरवण्यात आल्याचे आयुक्तांनी म्हटल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते.. पण यातून केवळ २००० घरे उभी राहतील बाकीच्या चार हजार घरांचे काय करणार? असा सवाल त्यांनी उपस्थित  करून आपण जी सूचना केली ती अमलात आणली तर सर्व ६००० तयार घरेही मिळतील असेही त्यांनी सांगितले.

    दरम्यान, दुकानदार व हॉटेल मालक पावसाळ्यासाठी समोर शेड बांधतात व ४  महिन्याचे पैसे भरतात पण हे दुकानदार व हॉटेलवाले ही शेड वर्षभर  ठेवतात त्याचे पैसे पालिकेला भरत नाहीत.पण ते पैसे पालिका अधिकाऱ्यांच्या खिशात जातात हे प्रकार होऊ नये म्हणून पालिकेने दुकानदार व हॉटेल मालकांना शेडसाठी वर्षभराची परवानगी द्यावी. त्यामुळे पालिकेला अधिक महसूल मिळेल तसेच मुंबईतही इमारतीवर पत्रा शेड बांधण्याची परवानगी प्रत्येक इमारतीला देण्यात यावी.म्हणजे पालिकेला महसूल मिळेल व इमारतीचे संरक्षण होईल, अशीही सूचनाही आपण  पालिका आयुक्तांना केल्याचे खासदार शेट्टी यांनी सांगितले.