एसआरए इमारतीमधील घरं न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात खासदार गोपाळ शेट्टींचं अनोखं आंदोलन

156 सभासदांना दिला घराचा ताबा

मुंबई: मालाड पश्चिमेतील राठोडी स्थित तक्षशिला सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची 22 मजली(एसआरए प्रकल्प) इमारत गेल्या दोन वर्षांपासून पूर्णावस्थेत होती. मात्र असे असतानाही एसआरए अधिकाऱ्यांकडून चालढकल सुरू असल्यानं संस्थेतील सदस्यांना घरं हस्तांतरीत करण्यात आली नव्हती. याचा निषेध करण्यासाठी उत्तर मुंबईचे भाजपा खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी नुकतेच अनोखे आंदोलन केले. त्यांनी यावेळी 98 पात्र, 23 अपात्र आणि पोटमाळ्यावर राहणाऱ्या 35 अशा एकूण 156 झोपडीधारकांना लॉटरी काढून चक्क घराचा ताबाच दिला.

खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी तक्षशिला गृहनिर्माण संस्था राथोडी, मालाड (प) येथील झोपडपट्टी पुनवर्सन इमारतील (SRA) सभासदांना त्यांच्या हक्काच्या सदनिकाचा ताबा देण्याची प्रक्रिया सुरू केली. सदर २२ मजली इमारत गेले दोन वर्षापासून कोळी भूमीपुत्रांनी विकासक म्हणून पूर्ण केली आहे अशी माहिती वास्तुविशारद भूषण वाडे व या सोसायटीचे अध्यक्ष अशोक जाधव यांनी लोकमतशी बोलताना दिली. 
खासदारांनीच एसआरए प्रशासनाविरोधात आंदोलन केल्याने यावेळी चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे अधिकारी घरांच्या लॉटरीसाठी संबंधित पात्र रहिवाशांकडून १० ते १५ लाख रुपयांची मागणी करतात, असा आरोपही गोपाळ शेट्टी यांनी यावेळी केला.

मुख्यमंत्री 'देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या सुधारित झोपडपट्टी कायदा २०१७ आणि अधिकृत गॅझेट २०१८ यांमध्ये यासंबंधीच्या नियमाचा स्पष्ट उल्लेख आहे. तसंच या निर्णयाला महाराष्ट्र शासनाच्या कायदा आणि न्याय विभागाने ६ सप्टेंबर २०१९ रोजी लिखित रुपात मान्यता दिलेली आहे. मात्र असं असतानाही असंवेदनशील अधिकाऱ्यांमुळे या कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही आणि त्यामुळे कष्टकरी कुटुंबांना स्वत:च्या हक्काच्या घरात जाता येत नाही, याचा निषेध करण्यासाठीच आपण हे आंदोलन केलं, अशी प्रतिक्रिया शेट्टी यांनी दिली.

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री  फडणवीस हे दोघेही २०२२ पर्यंत प्रत्येक देशवासीयाला पक्कं घर देण्यासाठी वचनबद्ध आहेत आणि त्यादृष्टीने कामं प्रगतीपथावर आहेत. मात्र, काही बेजबाबदार अधिकाऱ्यांमुळे अशा चांगल्या कामांमध्ये दिरंगाई होते',असंही गोपाळ शेट्टी यावेळी म्हणाले.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण दालनातून घर मिळण्यास विलंब व सभासदांना होणाऱ्या त्रासामुळे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या २०१७ ,१८ या सुधारित झोपडपट्टी पुनर्वसन कायदा व महाराष्ट्र शासनाच्या विधी व कायदा खात्याने दि, सप्टेंबर ६, २०१९ च्या अभिप्रायानुसार पात्र /अपात्र सभासदासोबत त्यांच्या हक्काचे घर मिळण्याचा निर्वाळा दिला असून पुढील अंमलबजावणीसाठी सदर प्रस्ताव गृहनिर्माण खात्याकडे पाठवला आहे. त्यामुळे स्वतःहून सदनिकांचा ताबा घेण्याची तयारी खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी सुरू करून येथील वर्षानूवर्ष त्रासलेल्या सभासदांनी आपला आनंद  व्यक्त करत त्यांना मनःपूर्वक धन्यवाद दिले अशी माहिती येथील सभासदांनी शेवटी दिली.