- मनोहर कुंभेजकरलोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई- संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील ४३ आदिवासी पाड्यांमध्ये १७९५ कुटुंब असून बिगर आदिवासी पात्र अतिक्रमणधारक आहेत. येथील आदिवासी पाडे तसेच पात्र अतिक्रमणधारकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी पर्यायी जागेचा शोध घेण्यात येऊन त्यांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन केले जावे, या जागेच्या निश्चितीसाठी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात यावी असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल दिले.
2022 पर्यंत सर्वांना घर मिळावे असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे. मुख्यमंत्र्यांनी येथील आदिवासी बांधवांसह येथील अतिक्रमण बाधीतांचे पुनर्वसन करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतल्याबद्दल उत्तर मुंबईचे भाजपा खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले आहेत.
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2018 मध्ये केलेला सुधारित झोपडपट्टी कायद्याची अंमलबजावणी करावी आणि पहिल्या मजल्यावर राहणाऱ्या झोपडपट्टी वासीयांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळावे यासाठी मुख्यमंत्री, गृहनिर्माण मंत्री यांच्याशी या संदर्भात पत्रव्यवहार केला प्रशासना बरोबर बैठका घेतल्या . या सर्वांचा परिणाम म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल झालेल्या बैठकीत संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आदिवासींच्या पुनर्वसनासाठी मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
एआरएचे काम गतिमान पद्धतीने चालण्यासाठी आणि गरिबांना त्यांच्या हक्काची घरे मिळण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या समितीत भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश करू नये. या समितीवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधी आणि निवृत्त न्यायमूर्तींची नेमणूक करावी जेणेकरून गरिबांना योग्य न्याय मिळेल, असे निवेदन त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केले आहे.
झोपडपट्टीवासीयांना त्यांच्या हक्काची पक्की घरे मिळावीत यासाठी आपण प्रयत्न करत आहे. गेल्या महिन्यात गणेशोत्सवात त्यांनी उत्तर मुंबईत वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलन केले होते. बोरिवली, दहिसर सारख्या ठिकाणी तर झोपडपट्टीतील रहिवाशांच्या रखडलेल्या प्रकल्पाचे विकासक आले आणि खासदारांच्या चळवळीच्या ठिकाणी गेले अनेक वर्षे प्रलंबित असलेले प्रकरण सोडवले आणि घराच्या चाव्या गरिबांना दिल्या अशी माहिती त्यांनी लोकमतला दिली.