मुंबई: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांचे नवे सरकार स्थापन झाल्यावर त्याच दिवशी मुंबई मेट्रोचे कारशेड आरेमध्येच करण्याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले. यावरून पुन्हा एकदा शिवसेना आणि भाजपमधील संघर्ष तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. दुसरीकडे आरे वाचवा असे आंदोलनही सुरू करण्यात आले आहे. या आंदोलकांना आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) यांनी भेट दिली. मात्र, या आंदोलनासाठी लहान मुलांचा वापर झाल्याचा दावा केला जात आहे. यावरून आदित्य ठाकरे यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. यावरून भाजप नेते आणि आमदार नितेश राणे (Nitesh Rane) यांनी टोला लगावला आहे.
राज्य सरकारच्या आरेमध्ये कारशेड उभारण्याच्या निर्णयाविरोधात ‘आरे वाचवा’ आंदोलन तीव्र करण्यात आले आहे. त्यानुसार आरेतील पिकनिक पॉइंट येथे पर्यावरणप्रेमी, पर्यावरणासाठी काम करणाऱ्या संस्था, राजकीय पक्षांनी निदर्शने केली. यावेळी आदित्य ठाकरेही आंदोलनात सहभागी झाले होते. या आंदोलनात लहान मुलांचा वापर करण्यात आल्याची तक्रार ‘सह्याद्री राइट फोरम’ने केली. ‘सह्याद्री राईट फोरम’चे विधी विभाग प्रमुख दृष्टीमान जोशी यांनी ट्विटरवरून राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाकडे केली होती. याची दखल घेत आदित्य ठाकरे यांच्याविरोधात मुंबई पोलीस आयुक्तांना निर्देश देऊन कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भात नितेश राणे यांनी ट्विट करत आदित्य ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला आहे.
बच्चे की जान लोगे क्या!!
नितेश राणे आपल्या ट्विटमध्ये म्हणतात की, राष्ट्रीय बाल हक्क आयोग अशाप्रकारे जी व्यक्ती स्वत: एक लहान मुल आहे त्याला नोटिस कसे काय पाठवू शकते, हा अन्याय मान्य नाही, असे उपरोधिक विधान करत, या ट्विटमध्ये त्यांनी इमोजी वापरुन शेवटी, “बच्चे की जान लोगे क्या” असा टोलाही लगावला आहे. दुसरीकडे, राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाने मुंबईचे पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर यांना पत्र पाठवून आदित्य ठाकरे आणि इतर संबंधितांविरोधात तत्काळ कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणाची चौकशी करूत गुन्हे दाखल करावेत. सबंधित मुलांना बाल कल्याण समितीसमोर हजर करून त्यांचेही जबाब नोंदवावेत. या सर्व कार्यवाहीचा अहवाल एफआयआरच्या प्रतीसह पुढील तीन दिवसांत सादर करावा, असेही आदेश आयोगाने दिले आहेत.
दरम्यान, यानंतर आता आदित्य ठाकरे यांच्या अडचणी वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. आयोगाच्या या आदेशांबाबत पर्यावरमप्रेमींनी नाराजी व्यक्त केली आहे. शाळकरी मुलांचे पर्यावरणासंबंधीचे ज्ञान वाढविणे आणि त्यांना पर्यावरणासंबंधी जागृत करणे हे पालक, शिक्षक आणि सर्वांचे कर्तव्य आहे. जंगल वाचविण्यासाठी जर मुले पुढे आली, पर्यावरणाबाबत जागृत होण्याचा प्रयत्न करू लागली तर तो गुन्हा आहे का? असा सवाल ‘वनशक्ती’चे प्रकल्प संचालक स्टॅलिन दयानंद यानी केला आहे.