मुंबई - राज्यात आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून सर्वच समाजातील बांधव आरक्षणाच्या मागणीसाठी आणि संरक्षणासाठी एकवटल्याचं दिसून येत आहे. मराठा समाजा आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरला आहे, तर धनगर समाजही एसटी प्रवर्गात घेण्यासाठी आग्रही आहे. त्यातच, मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये स्थान नको, असे म्हणत ओबीसी समाजही एकत्र येत आहे. त्यामुळे, राज्य सरकारसमोर आरक्षणाच्या प्रश्नांचा मोठा तिढा निर्माण झाला आहे. त्यावरुन, राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे. केंद्रात आणि राज्यात भाजपाचे सरकार असतानाही, केवळ भाजपने कागदी घोडे नाचवण्याचा खेळ चालवल्याचं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलंय.
उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिलेली मुदत संपुष्टात येत आहे. त्यातच, जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पुढील आंदोलनाची भूमिका जाहीर केली. त्यानुसार, २५ ऑक्टोबरपासून ते पुन्हा आमरण उपोषणाला बसणार आहेत. सरकारने मराठा समाजाला लवकरात लवकर आरक्षण देण्याची मागणी सकल मराठा समाज आणि जरांगे पाटील यांच्यावतीने करण्यात येत आहे. त्यातच, बारामती दौऱ्यावर असलेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मराठा समाज बांधवांनी घेराव घातला होता. यावेळी, अजित पवार यांनी भूमिका स्पष्ट केली. आता, यावरुन राष्ट्रवादीच्या नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी भाजपावर निशाणा साधला आहे.
महाराष्ट्रातील भाजपाच्या नेत्यांनी आरक्षणाच्या प्रश्नावर जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे उद्योग केले. केंद्र आणि राज्यात पुर्ण बहुमतातील सरकार असूनही आरक्षणाबाबत कोणताही ठाम निर्णय हे सरकार घेऊ शकले नाही. याची परिणती आता व्यापक नैराश्येत होत आहे. मराठवाड्यातील तीन मराठा तरुणांनी तर जत तालुक्यात धनगर समाजातील एका तरुणाने या पंधरवड्यात याच नैराश्यातून आत्महत्या केल्या.एकिकडे भाजपाने शासकीय नोकरभरतीचा खेळखंडोबा करुन ठेवला. शासकीय नोकऱ्यांच्या संधी कमी केल्या. तर दुसरीकडे आरक्षणाच्या बाबतीत कागदी घोडे नाचविण्याचा खेळ चालविला आहे, असे सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं आहे.
भाजपा नेत्यांची व खासदारांची भूमिका दुटप्पी
भाजपाचे नेते महाराष्ट्रात एक आणि केंद्रात भलतीच भूमिका घेतात. यांच्या आरक्षणाच्या कोणत्याही भूमिकेत एकवाक्यता नाही. परिणामी मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम आदी सर्व समुदायांचे आरक्षणाचे विषय अडकून पडले आहेत. या मुद्यांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसने संसदेत वारंवार भूमिका मांडली आहे.मागे काही राज्यांतील विधानसभा निवडणूकीच्या तोंडावर तेथील आरक्षणाच्या प्रश्नावर तेथील भाजपाच्या खासदारांनी केंद्रात पाठपुरावा करुन, सरकारवर दबाव आणून याबाबत लोकसभेत विधेयक आणून ते मंजूर करुन घेतले.पण महाराष्ट्रातील भाजपाच्या खासदारांना हे जमले नाही कारण त्यांच्या भूमिका दुटप्पी आहेत. आम्ही वारंवार या सर्व आरक्षणाच्या बाबतीत एक विधेयक आणून ते मंजूर करुन घ्या अशी मांडणी करीत आहोत पण त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. आजही शासनाने आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलवावे आणि वरील सर्व समाजांना आरक्षण देण्याबाबतचे विधेयक मांडावे, आम्ही त्याचे समर्थन करु.
EWS चा १० पैकी ८ टक्के मराठा समाजाला लाभ
अजित पवार रविवारी बारामती दौऱ्यावर होते, त्यावेळी विद्या प्रतिष्ठानच्या कार्यक्रमानंतर त्यांनी बारामती तालुक्यातील पणदरे येथे सभा घेतली. या सभेनंतर मराठा समाजाच्या युवकांनी अजित पवारांना घेराव घातला. यावेळी मराठा युवकांनी आरक्षणाबाबत तुमची वैयक्तिक भूमिका काय असा प्रश्न अजित पवारांना विचारला होता. त्यावेळी, कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लगता आरक्षण दिले जाईल ही सरकारची भूमिका आहे. वेगवेगळ्या घटंकाबरोबर मुख्यमंत्री यांनी बैठक घेतली आहे. त्यामध्ये माहिती घेतली असता, EWS म्हणजेच आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजातील १० पैकी ८ टक्के लोक हे घेत असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली.