शिवसेनेला उपमुख्यमंत्रिपद अन् काही महत्त्वाची खाती देण्यास भाजप तयार

सुभाष देसाई, एकनाथ शिंदे, सावंत यांची नावे चर्चेत

मुंबई : शिवसेनेला सत्ता वाटपात फारतर उपमुख्यमंत्रिपद आणि दोन तीन महत्त्वाची खाती द्यावीत अशा मानसिकतेत भाजपचे केंद्रातील नेतृत्व आहे. उपमुख्यमंत्री पदासाठी आदित्य ठाकरे यांच्याशिवाय ज्येष्ठ मंत्री सुभाष देसाई, एकनाथ शिंदे आणि अलीकडे मंत्री झालेले तानाजी सावंत यांची नावे चर्चेत आहेत.

आदित्य ठाकरे यांनी लगेच उपमुख्यमंत्रीपद व मंत्रीपद घेऊ नये आता मोठा मतप्रवाह शिवसेनेत असून त्याऐवजी ज्येष्ठत्वाचा मान राखत सुभाष देसाई किंवा एकनाथ शिंदे यांना संधी द्यावी असा विचार आहे. त्यातही देसाई यांना सुरूवातीचे दोन-अडीच वर्षे उपमुख्यमंत्रीपद द्यावे आणि नंतर ते आदित्य यांच्याकडे सोपवावे. देसाईंना सुरुवातीला उपमुख्यमंत्रीपद दिले तर अडीच वर्षांनंतर ते सोडताना फारशी खळखळ होणार नाही तेच शिंदे यांना उपमुख्यमंत्रीपद दिले आणि नंतर त्यांच्याऐवजी आदित्य यांना आणल्यास राजी-नाराजीचे सूर उमटू शकतात हे लक्षात घेता देसाई यांना संधी दिली जाऊ शकते. तानाजी सावंत यांना शेवटच्या टप्प्यात ज्या पद्धतीने मंत्रिपद मिळाले आणि नंतर ते मातोश्रीच्या ज्या पद्धतीने ते निकट गेले त्यावरून त्यांचे नावही चर्चेत आहे. आदित्य यांना लगेच उपमुख्यमंत्री करण्याऐवजी त्यांची शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवड केली जाऊ शकते.

सध्या शिवसेनेने कितीही ताणले असले तरी महायुतीची राज्यात सत्ता यावी आणि तुटेपर्यंत ताणू नये अशी भूमिका शिवसेनेकडून घेतली जाण्याची शक्यता आहे. येत्या दोन-तीन दिवसांत युतीचा व सत्ता वाटपाचा तिढा सुटण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेकडून खा. संजय राऊत आणि ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई तर भाजपकडून केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि भूपेंद्र यादव चर्चेत सहभागी होतील, अशी माहिती आहे.

उपमुख्यमंत्रिपदासह एक-दोन महत्त्वाची खाती पदरात पाडून घेणे, विधान परिषदेच्या निवडणुकीत वाटा मागणे आणि काही महत्त्वाची महामंडळे घेणे यावर तडजोड होईल आणि हा तिढा सुटेल, असे सूत्रांनी सांगितले आहे.

या आहेत काही शक्यता
शिवसेनेला महसूल खाते दिले जाईल. गृह आणि नगरविकास ही खाती भाजप सोडणार नाही.
शिवसेनेने अडवणुकीची भूमिका घेतली तर शिवसेनेला न घेताच भाजप सरकार बनवेल. विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी बहिष्कार टाकतील. एकदा ठराव संमत झाला की पुन्हा ६ महिने ठराव आणता येत नाही. या सहा महिन्यांत तोडाफोडीचे राजकारण गती घेईल.