लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : मुंबई दौऱ्यावर आलेल्या भाजपाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या स्वागताचे बॅनर्स उतरवून, शिवसेनेने पहारेकऱ्यांचा रोष ओढावून घेतला आहे. त्यामुळे पाणीपट्टीत वाढ आणि लेखा परीक्षकांच्या कथित घोटाळ्याच्या माध्यमातून भाजपाने शिवसेनेवर अप्रत्यक्ष निशाणा साधला आहे. परिणामी, उभय पक्षांमध्ये पुन्हा एकदा रणकंदन सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.महापालिका निवडणुकीचा सामना बरोबरीत सुटल्यानंतरही भाजपाला सत्ता काबीज करता आली नाही, तर शिवसेनेला निसटता विजयी मिळूनही त्यांच्यामागचा भाजपाचा ससेमिरा काही सुटलेला नाही. पहारेकरी डोळ्यांत तेल ओतून कामाला लागले असल्याने, शिवसेनेवर ताकही फुंकून पिण्याची वेळ आली आहे. मात्र, भाजपाने कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने शिवसेनेची नाकाबंदी सुरू ठेवली आहे. या वेळीस पालिकेच्या लेखापरीक्षकांच्या आडून भाजपाने स्थायी समितीचे अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांना लक्ष्य केले आहे.लेखपरीक्षक विभागाचे प्रमुख सुरेश बनसोड यांनी काही ठेकेदारांना मदत केली असल्याने, त्यांची चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणी भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी पत्रकार परिषदेत सोमवारी केली. मात्र, हा विभाग स्थायी समितीच्या अखत्यारित येत असल्याने, या प्रकरणात स्थायी समिती अध्यक्षांचाही हात आहे का, याचा खुलासा करण्याची मागणी करीत, कोटक यांनी सत्ताधारी शिवसेनेलाही चौकशीच्या जाळ्यात ओढले आहे. एवढेच नव्हे, तर पाणीपट्टी वाढविण्याच्या प्रशासनाच्या निवेदनावरही भाजपाने शिवसेनेकडून जाब मागितला आहे.राणीबागेच्या कंत्राटातही घोळभायखळा येथील राणीबागेत प्राण्यांसाठी नवे पिंजरे बनवण्यात येणार आहेत. त्यासाठी १२० कोटींचा खर्च येणार आहे. या कामासाठी चार ठेकेदारांनी आपला सहभाग नोंदवला. त्यापैकी दोन ठेकेदार पात्र तर दोघे अपात्र ठरले. मात्र, पात्र ठरलेले हे दोन ठेकेदारही प्रत्यक्ष अपात्र असल्याचे पालिका आयुक्तांना पत्रव्यवहार करून कळविले आहे. यानुसार, पालिका आयुक्तांनी स्वत: काम योग्य झाले नसल्याचे मान्य करीत, चौकशीचे आदेश दिले आहेत. यामुळे अपात्र ठेकेदारांना कामे मिळवून देण्यासाठी कटकारस्थान करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणी कोटक यांनी केली. मुंबईकर करदात्यांचा पैसा चांगल्या कामासाठी खर्च झाला पाहिजे, अशी भाजपाची भूमिका असल्याचे स्पष्ट करीत, कोटक यांनी शिवसेनेला चिमटा काढला.बहुतेक प्रस्तावांवर सत्ताधाऱ्यांची कोंडीपहिल्या बैठकीपासून नाकात दम आणणाऱ्या पहारेकऱ्यांना शिवसेनेच्या शिलेदारांनी अखेर सोमवारी मात दिली. बहुतेक प्रस्तावावर स्थायी समितीमध्ये सत्ताधारी शिवसेनेची कोंडी करणाऱ्या भाजपाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पालाच सत्ताधाऱ्यांनी सुरुंग लावला. गेले काही दिवस भाजपाने आघाडी घेत, शिवसेनेच्या तोंडाला फेस आणला होता. कधी नालेसफाईवर आरोप, तर कधी शाळांसाठी लाकडी खुर्च्या वापरण्यास विरोध करीत, भाजपाने शिवसेनेला अस्वस्थ केले होते. त्यामुळे सुधार समितीमध्ये सोमवारी भाजपासाठी महत्त्वाचे प्रस्ताव येताच, शिवसेनेने आक्रमक भूमिका घेत भाजपाला शह दिला. कर वाढवून दाखविलेमहापालिकेने २०१२ पासून पाण्यावर दरवर्षी ८ टक्के वाढीव कर लावला आहे. या करवाढीचा कालावधी २०१७ मध्ये संपला. यामुळे या करवाढीला मुदतवाढ मिळावी, म्हणून पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीत निवेदन सादर केले. या निवेदनाला आणि करवाढीला सर्वच पक्षांनी विरोध केला. काँग्रेसने पाणी करवाढीचा प्रस्ताव रिओपन करण्याची मागणी केली आहे. हा प्रस्ताव रिओपन करून करवाढ रद्द केली जाणार आहे. मात्र, ज्यांनी आपल्या वचननाम्यात करवाढ करणार नाही, असे म्हटले आहे. त्यांनी अर्थसंकल्पातही कुठलीही करवाढ न करून, आपली पाठ थोपटून घेतली. मात्र, वेळोवेळी करवाढ करणाऱ्या या सत्ताधाऱ्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असा जाबच भाजपाचे गटनेते कोटक यांनी शिवसेनेला विचारला आहे.या कारणांमुळे सेना-भाजपातील संबंध ताणलेपहिल्या बैठकीपासून भाजपाने शिवसेनेच्या नाकात दम आणला आहे. कधी नालेसफाईवर आरोप, तर कधी शाळांसाठी लाकडी खुर्च्या वापरण्यास विरोध करीत, भाजपाने शिवसेनेला अस्वस्थ केले आहे.भांडूप येथे सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय बांधण्याची भाजपा नगरसेवकांनी मागणी आहे. मात्र, रुग्णालयासाठी आरक्षित असलेली जागा विकासकाला परत देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.त्यामुळे तब्बल आठ हजार चौरस मीटर जागेवर पालिकेला पाणी सोडावे लागणार आहे. परंतु हा प्रस्ताव फेटाळण्याची भाजपाची मागणी होती. शिवसेनेने मात्र, भाजपाला उपसूचना मांडण्याची संधी न देताच, या प्रस्तावावरील चर्चा लांबणीवर टाकली. मेट्रो रेल्वे हा भाजपाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. निवडणुकीच्या काळात वचननाम्यात या प्रकल्पाचे आश्वासन भाजपाने मुंबईकरांना दिले आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प तत्काळ साकार करण्याचे आव्हान भाजपा नेत्यांसमोर आहे. मात्र, आरे कॉलनीतील जागा मेट्रो प्रकल्प तीनच्या कारशेडसाठी सोडण्यास शिवसेना तयार नाही. हा प्रस्ताव पुन्हा नामंजूर झाल्याने, नियमांनुसार आता तीन महिन्यांनंतरच हा विषय प्रशासन सुधार समितीच्या पटलावर आणू शकेल. यामुळे मेट्रो प्रकल्पाला आणखी विलंब होण्याची चिन्हे आहेत.
भाजपाचा सेनेवर हल्लाबोल
By admin | Published: June 20, 2017 5:54 AM