मुंबई : कुलाबा येथे शाळेसाठी आरक्षित भूखंड खरेदी करण्याचा प्रस्ताव सुधार समितीच्या बैठकीत शुक्रवारी प्रशासनाने मांडला. मात्र, शाळेचे आरक्षण रद्द करण्याची भूमिका शिवसेनेने घेतली. यास भाजप व काँग्रेस पक्षाने विरोध दर्शविला. या विषयावर भाजप सदस्यांनी मतदानाची मागणी केली. परंतु, शिवसेनेने त्या मागणीला न जुमानता प्रस्ताव राखून ठेवला. त्यामुळे संतप्त भाजप सदस्यांनी सत्ताधारी शिवसेनेचा निषेध व्यक्त करीत सभात्याग केला.
कुलाबा येथील ७२५.७५ चौरसमीटर क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर पालिका प्राथमिक शाळेचे आरक्षण आहे. जमीन मालकाने २० जानेवारी २०२० रोजी खरेदी सूचना बजावली. या खरेदी सूचनेवर एक वर्षाच्या कालावधीत निर्णय न घेतल्यास आरक्षण रद्द होईल. त्यामुळे हा भूखंड संपादित करण्याचा प्रस्ताव सुधार समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी मांडण्यात आला. मात्र, या भूखंडावर ५० वर्षांपूर्वीची व्यावसायिक व रहिवासी बांधकामे असून, मोठे अतिक्रमण आहे. त्यामुळे शाळेसाठी आरक्षित हा भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागेल. ही बाब खर्चिक असल्याने प्रस्ताव फेरविचारार्थ पाठवण्याची सूचना सत्ताधारी शिवसेनेने केली. मात्र, शाळेसाठी आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्याची मागणी भाजपने लावून धरली. तरीही काँग्रेस आणि भाजपचा विरोध डावलून हा प्रस्ताव आयुक्तांकडे फेरविचारार्थ पाठवण्यात आला, असा आरोप भाजप सदस्यांनी केला आहे. परंतु, शिवसेनेने हा आरोप फेटाळून लावत भाजप सदस्य राजकारण करीत असल्याचा प्रत्यारोप केला आहे.
शिवसेनेचा प्रत्यारोपआरक्षित भूखंडावरील अतिक्रमण हटविणे, त्यांचे पुनर्वसन करणे, यासाठी एकूण १९ कोटी रुपये पालिका जागा मालकाला देण्यासाठी तयार आहे. मात्र, अतिक्रमण हटविण्यासाठी आणखी खर्च येणार असल्याने प्रस्ताव आयुक्तांकडे फेरविचारार्थ पाठवण्यात आला आहे. भाजपचे सदस्य प्रस्तावाचा नीट अभ्यास करीत नाहीत. आता निवडणूक तोंडावर आल्याने अशा बाबींवर राजकारण करीत असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला.